अधिवक्ता से सलाह लेकर रद्द की जाएगी नप जमीन की बंदोबस्ती

By Prabhat Khabar Digital Desk
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मधुबनी : नगर परिषद के सभागार में शनिवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में नप की सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में सबसे पहले पिछले बैठक में लिये गये निर्णय का नप सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने संपुष्टि की. बैठक में समिति के सदस्यों ने नगर परिषद कार्यालय से सटे अर्द्धनिर्मित भवन की जमीन की बंदोबस्ती निरस्त करने पर विचार किया.

नप की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने जमीन की बंदोबस्ती को नगर परिषद के लिए अनुपयोगी बताते हुए इसे निरस्त करने पर अपनी सहमति दी. बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता से राय लेने के बाद नप द्वारा की गयी जमीन की बंदोबस्ती को रद्द की जाएगी.

बैठक में शहर के थाना चौक पर नप द्वारा की गयी जमीन की बंदोबस्ती पर भी विचार किया. सदस्यों ने इस मसले का हल भी अधिवक्ता से राय लेने के बाद करने का निर्णय लिया. बैठक में नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद वारिस अंसारी, कार्यपालक पदाधिकारी अशुतोष आनंद चौधरी, वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह, जयशंकर साह, उमेश प्रसाद मौजूद थे.

मांगा जाएगा मार्गदर्शन : नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नप के प्रधान सहायक व लेखापाल के पद को अलग-अलग करने पर विचार किया. समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रधान सहायक व लेखापाल के पद का प्रभार अलग-अलग कर्मियों को देने की वकालत की.

कार्यपालक आशुतोष आनंद चौधरी ने कहा कि इसके लिए नगर विकास व अवास विभाग से मार्गदर्शन मांगना पड़ेगा. सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने कार्यपालक पदाधिकारी की राय का समर्थन करते हुए इसके लिए विभाग से मार्गदर्शन लेने के बाद भी निर्णय लेने पर सहमति प्रकट की.

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