स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता

रेल इंजन कारखाना. डीएम की बैठक में नौ सूत्री मांगों पर बनी सहमति

रेल इंजन कारखाना पर बढ़ती माफियागिरी समेत स्थानीय मजदूर व युवाओं की उपेक्षा पर गोलबंद जनसंघर्ष समिति ने किया था 27 जून को घेराव का एलान

जिला प्रशासन की देख-रेख में जनसंघर्ष समिति व निर्माण कंपनी के अधिकारियों की हुई बैठक

डीएम ने कहा कारखाना निर्माण में कोई माफिया, बिचौलिया व अापराधिक तत्वों का हस्तक्षेप नहीं होगा, दें साक्ष्य होगी त्वरित कार्रवाई

जन संघर्ष समिति ने तत्काल कहा 27 जून को अब घेराव की जगह करेंगे महापंचायत, ग्रामीणों को अवगत करायेंगे उनके अधिकार से

मधेपुरा : जन संघर्ष समिति मधेपुरा द्वारा स्थानीय मजदूरों की उपेक्षा, माफिया तत्वों का बढ़ता वर्चस्व समेत स्थानीय तकनीकी ज्ञान प्राप्त युवाओं के रोजगार को लेकर घोषित 27 जून को मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाना के घेराव की घोषणा शनिवार को डीएम मो सोहैल की अध्यक्षता बैठक हुई.

जिसमें में कारखाना निर्माण कंपनी ऑल्सटॉम व टाटा के अधिकारियों के साथ सदर एसडीएम व जन संघर्ष समिति के संयोजक भाकपा नेता प्रमोद प्रभाकर, जदयू जिलाध्यक्ष प्रो विजेंद्र नारायण यादव, राजद जिलाध्यक्ष देवकिशोर यादव, कांग्रेज जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव की बैठक में मुख्य नौ मांग को स्वीकार करते हुये कारखाना के अधिकारियों ने कहा कि कारखाना में जमीन दाता गांव के मजदूरों को प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही मधेपुरावासी मजदूरों को काम दिया जायेगा.

अधिकारियों ने कहा कि जमीन दाता मजदूर तथा मधेपुरा वासी मजदूर समेत ट्रैक्टर मालिक के लिए बॉक्स लगाया जायेगा. वहां ये लोग आवेदन डालेंगे. कारखाना में इन्हें रोजगार मिलेगा.

इन मांगों पर हुई सहमति

कारखाना में काम करने वाले मजदूरों का पंजीकरण 26 जून से स्टॉल लगाकर नियमित रूप से शुरू कर दिया जायेगा. कारखाना में कार्य करने वाले सभी मजदूरों को अतिशीघ्र परिचय पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा मास्टर रॉल बनाकर सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जायेगी. श्रम कानून के तहत मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधा व सहायता प्रदान की जायेगी. कारखाना में आवश्यकता अनुसार ट्रैक्टर स्थानीय किसान से ही ली जायेगी. इसके लिये एक बॉक्स लगाया जायेगा.

जिसमें इच्छुक क्षेत्रीय ट्रैक्टर मालिक अपना आवेदन डालेंगे. जमीन दाता किसानों के बकाया मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जायेगा. कारखाना में जो बहाली होगी उसमें मधेपुरा जिले के आइटीआइ, बीटेक आदि तकनीकी उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी. इन्हें अलग से भी ट्रेनिंग देकर कारखाना में बहाल किया जायेगा. कारखाना निर्माण में माफिया, बिचौलिया व अपराधी तत्वों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. इस प्रकार की कोई सही और साक्ष्य आधारित सूचना मिलने पर अविलंब कार्रवाई होगी.

सभी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं स्थानीय जनता के लिए लाभकारी बनाया जायेगा. बैठक में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों ने तत्काल 27 जून को आंदोलन स्थगित करने का आश्वासन दिया. डीएम ने निर्देश दिया कि उक्त समझौते का अक्षरस: पालन करते हुये आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई की जाय.