अवैध बालू खनन : चार इंस्पेक्टर व 14 दाराेगा सस्पेंड, बोले मंत्री - अभी और अफसरों पर होगी कार्रवाई

पटना. अवैध बालू खनन में गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई जारी है. बुधवार को पटना, औरंगाबाद, भोजपुर व रोहतास के चार इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है. इंस्पेक्टर स्तर में पुलिस पदाधिकारियों में अरविंद कुमार, दयानंद सिंह, सुनील कुमार-2 और अवधेश कुमार झा शामिल हैं.

वही, सब इंस्पेक्टर रैंक में संजय प्रसाद, रहमतुल्लाह, बिजेंद्र प्रताप सिंह, कृपा शंकर साह, कुंवर प्रसाद गुप्ता, दीपनारायण सिंह, आनंद कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, पंकज कुमार, राजेश कुमार चौधरी, दिनेश कुमार दास, राज कुमार, अशोक कुमार और रामपुकार राम शामिल हैं. गौरतलब है कि मंगलवार को दो आइपीएस, चार पूर्व एसडीपीओ, एक पूर्व एसडीओ समेत 18 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था.

बालू माफियाओं के बातचीत के सबूत

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ और अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा किये गये जा रहे हैं. निलंबित अफसरों पर विभागीय कार्यवाही को लेकर ज्ञापन दिये जाने का काम शुरू हो गया है. उन्हें ‘आर्टिकल ऑफ चार्ज की जानकारी देते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

इसके अलावा साक्ष्य व गवाहों की सूची भी तैयार की जा रही है. पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने उनके मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाली है. इसमें सरकारी नंबरों के साथ उनके निजी मोबाइल नंबरों की भी रिपोर्ट निकाली गयी है. कई अफसरों के बालू माफिया और तस्करों से लंबी-लंबी बातचीत के सबूत मिले हैं.

अभी और अफसरों पर होगी कार्रवाई : मंत्री

खनन मंत्री जनक राम ने बालू के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए अब तक की गयी कार्रवाई को नाकाफी माना है. राज्य सरकार बालू माफिया और सिंडीकेट को पूरी तरह से नेस्तानाबूद करने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को रडार पर लिये हुए है.

आर्थिक अपराध इकाई जांच के साथ-साथ खनन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विशेष नजर रखे हुए है. जब तक अंतिम संलिप्त नहीं पकड़ा जाता, यह जांच व कार्रवाई जारी रहेगी. खनन मंत्री बुधवार को विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

जनक राम ने कहा कि मुझे मंत्री बने अभी पांच महीने ही हुए हैं. बालू के अवैध कारोबार को रोकना चुनौती है, लेकिन गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा. अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है. इससे पता चलता है कि सरकार जीरो टालरेंस को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.

अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है. आर्थिक जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा. खनन विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर जनक राम ने कहा कि कार्रवाई हो रही है. जल्दी ही दोषी कई और अधिकारी और कर्मचारी दंडित होंगे.

Posted by Ashish Jha