पोलियो अभियान से पहले टीकाकर्मियों ने लंबित भुगतान जल्द करने की उठायी मांग

Pulse Polio Workers Demand: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होने से पहले टीकाकर्मियों के बकाया भुगतान का मुद्दा गरमा गया है. आशा कार्यकर्ता संघ ने लंबित मानदेय के भुगतान की मांग उठाई है.

सूर्यगढ़ा (लखीसराय) से राजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट:

Pulse Polio Workers Demand:बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (सेवांजलि) की लखीसराय इकाई ने टीकाकर्मियों एवं पोलियो कार्य में लगे कर्मियों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है. संघ ने अभियान शुरू होने से पहले भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है.

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के बीच टीकाकर्मियों और पोलियो कार्य में लगे कर्मियों के बकाया भुगतान का मामला सामने आया है. बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (सेवांजलि), जिला शाखा लखीसराय ने इस संबंध में सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र भेजकर लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की है.

28 जून से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान

संघ के जिला संयोजक नागेश्वर यादव द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 28 जून से 2 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी.

कार्य समाप्ति के बाद भुगतान का है निर्देश

पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार अभियान में कार्यरत टीकाकर्मियों एवं अन्य पोलियो कर्मियों को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाना है. साथ ही पूर्व वर्षों के बकाया भुगतान को भी प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है.

बकाया भुगतान नहीं होने से बढ़ रही नाराजगी

संघ का आरोप है कि अब तक लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है. इससे टीकाकर्मियों और पोलियो अभियान से जुड़े कर्मियों में असंतोष व्याप्त है. कर्मियों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अभियान से पहले भुगतान की मांग

आशा कार्यकर्ता संघ ने सिविल सर्जन से मांग की है कि आगामी पल्स पोलियो अभियान शुरू होने से पहले सभी टीकाकर्मियों एवं पोलियो कार्य में लगे कर्मियों के लंबित बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए. संघ का कहना है कि इससे अभियान के संचालन में भी सुविधा होगी और कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा.