अंचलाधिकारी की लापरवाही पर डीएम सख्त, चेतावनी जारी; 6 अगस्त से पहले निपटाएं लंबित राजस्व मामले

जिलाधिकारी ने बड़हिया अंचल अधिकारी को म्यूटेशन, परिमार्जन और आधार सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में हो रही देरी पर सख्त चेतावनी दी है. सुस्त कार्यशैली के कारण राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग गिरने पर डीएम ने नाराजगी जताई है. 6 अगस्त से पहले लंबित मामलों के निपटारे का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

लखीसराय जिले के बड़हिया अंचल में म्यूटेशन, परिमार्जन और आधार सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों के निष्पादन में हो रही देरी और शिथिलता को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी (DM) ने बड़हिया के अंचलाधिकारी (CO) को पत्र जारी कर सभी लंबित मामलों को अविलंब निपटाने की सख्त चेतावनी दी है. डीएम ने स्पष्ट किया कि सुस्त कार्यशैली के कारण राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग गिरी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सुस्त कार्यशैली के कारण जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग गिरी

डीएम द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा के दौरान लखीसराय जिले का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया:

• कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: बड़हिया अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन (Mutation), डिफेक्ट चेक, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, ई-मापी, राजस्व महा-अभियान तथा सहयोग शिविर में आए आवेदनों के निष्पादन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
• अंतिम चेतावनी: पूर्व में भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सीओ की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ. इसे सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल और मनमानेपन का परिचायक माना गया है.

बड़हिया अंचल में लंबित मामलों की मौजूदा स्थिति (आंकड़े)

समीक्षा के क्रम में बड़हिया अंचल में विभिन्न योजनाओं और राजस्व सेवाओं के सैकड़ों मामले लंबित पाए गए:

योजना / कार्य का नाम	लंबित मामलों की स्थिति
कुल लंबित मामले	682 (जिनमें 639 मामले 20 दिनों से अधिक से लंबित)
ऑनलाइन म्यूटेशन	116 आवेदन
परिमार्जन (Parimarjan)	80 आवेदन
पीएम-किसान फार्मर रजिस्ट्री	4,305 में से केवल 1,907 (44.30%) पूरी, 2,398 लंबित

6 अगस्त को राजस्व मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी ने बड़हिया अंचलाधिकारी को सूचित किया है कि आगामी 6 अगस्त 2026 को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली जाएगी:

डीएम का अल्टीमेटम: "6 अगस्त 2026 से पूर्व म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, राजस्व महा-अभियान और फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े 75 दिन और 120 दिन से अधिक अवधि के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित करें. ऐसा न होने पर नियमानुकूल सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."