लखीसराय : शिक्षा विभाग के राज्यस्तरीय आला अधिकारियों की ओर से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा संचालित सीपी ग्राम योजना वेब पोर्टल ऑनलाइन सेवा एवं सीएम डैशबोर्ड जैसे जनशिकायत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतों का त्वरित निबटारा किये जाने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी.
इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी की ओर से जिले में इन दोनों जन शिकायत कोषांगों में लंबित 18 एवं दो को मिलाकर कुल 20 मामलों का त्वरित निबटारा किये जाने का आश्वासन दिया गया.
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आम लोगों की शिकायतों का निबटारा के लिए पीएमजी सीपी ग्राम योजना ऑनलाइन वेब पोर्टल जन शिकायत कोषांग बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा जन समस्याओं का निबटारा के लिए सीएम डैशबोर्ड का ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है. इन दोनों पोर्टल पर लखीसराय जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित कुल 20 मामले लंबित हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य के विभागीय अधिकारियों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटारा पोर्टल पर जिले की सभी लंबित मामलों का निबटारा किये जाने के निर्देश दिये.
इस बीच शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के बीच ऑनलाइन छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल एवं अन्य सरकार प्रायोजित लाभ के राशियों का मेधा सॉफ्ट ऐप के माध्यम से हस्तांतरित किये जाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.
इस दौरान राज्यस्तरीय पदाधिकारियों की ओर से जिले में एक सप्ताह के भीतर जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीआरसी एवं सीआरसी को स्कूलों में नामांकित बच्चों की विवरणी ऑनलाइन अपलोड किये जाने की हिदायतें दी गयी है.
इन नियमों के उल्लंघन किए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी ने दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अल्टीमेटम दिये हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीपी लेखा एवं योजना मंजुला मिश्रा सहित संबंधित तमाम लोग मौजूद थे.
परिवहन विभाग के क्रियाकलापों की हुई समीक्षा
लखीसराय. राज्य परिवहन आयुक्त एवं सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को जिले में संचालित परिवहन विभाग की विभिन्न क्रियाकलापों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की गई.
इस दौरान समाहारणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल में मौजूद एमवीआई पंकज कुमार मिश्रा ने जिले में परिवहन टैक्स वसूली पेट्रोल पंप के नजदीक प्रदूषण जांच केंद्र बनाये जाने, सभी सरकारी गाड़ियों का भी पंजीयन किये जाने एवं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मिलने वाली वाहनों की अद्यतन स्थितियों की भी समीक्षा की गयी.
