भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी व एपीएफ की संयुक्त गश्ती, तस्करी रोकने को बनी साझा रणनीति

भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त गश्त और बैठक आयोजित की. तस्करी रोकने और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया.

किशनगंज. भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 12वीं वाहिनी के ई समवाय माफीटोला द्वारा नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के साथ संयुक्त गश्ती (जॉइंट पेट्रोलिंग) एवं समन्वय बैठक (कोऑर्डिनेशन मीटिंग) का आयोजन किया गया. संयुक्त अभियान सीमा स्तंभ संख्या 152 से 153 के बीच संचालित किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता ई समवाय माफीटोला के समवाय प्रभारी एवं सहायक कमांडेंट बलदेव सिंह ने की. वहीं नेपाल एपीएफ की ओर से सहायक उप निरीक्षक प्रेम बहादुर लीमपु सहित अन्य अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे.

बैठक में दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आपसी समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की. अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तंभों की सुरक्षा तथा सीमा की सतत निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सहमति जताई.

दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी

इसके अलावा मादक पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा, शराब, हथियार तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए साझा रणनीति तैयार की गई. बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि तस्करी की घटनाओं की रोकथाम के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समय-समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है.

दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने तथा संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में आपसी सहयोग और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी सहमति व्यक्त की. बैठक के बाद एसएसबी और एपीएफ के जवानों ने संयुक्त गश्ती कर सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया.

सहायक कमांडेंट बलदेव सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच नियमित समन्वय और संयुक्त गश्ती आगे भी जारी रहेगी. इससे सीमा पार अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.