टेढ़ागाछ के कालापहाड़-बेणुगढ़ मार्ग पर फैला कीचड़, पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में कालापहाड़-बेणुगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क बारिश से पूरी तरह बदहाल हो चुकी है. कीचड़, गड्ढों और जलजमाव ने आवागमन दूभर कर दिया है. वर्षों से पक्कीकरण की मांग कर रहे ग्रामीण अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत डाकपोखर पंचायत के वार्ड संख्या-5 में स्थित कालापहाड़ गांव से काली मंदिर होते हुए बेणुगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क इन दिनों पूरी तरह बदहाल हो चुकी है. लगातार हो रही बारिश के कारण यह पूरा रास्ता कीचड़, गड्ढों और गहरे जलजमाव में तब्दील हो गया है. सड़क की फिसलनभरी स्थिति के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों का आवागमन जोखिम भरा हो गया है.

कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता बना मुसीबत

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह सड़क केवल कालापहाड़ ही नहीं बल्कि बेणुगढ़ सहित आसपास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है. सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के सामान खरीदने, बाजार जाने, बच्चों को विद्यालय भेजने और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. बरसात के दिनों में कीचड़ इतना बढ़ जाता है कि प्रतिदिन लोग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं.

वर्षों से पक्कीकरण का इंतजार, जनप्रतिनिधियों से निराशा

स्थानीय निवासी कृष्णदेव प्रसाद दास, सकुमार दास, गोपी कुमार, संपत प्रसाद दास, नागेंद्र प्रसाद दास, विराट प्रसाद दास, बिधन चंद्र दास सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से इस महत्वपूर्ण सड़क के पक्कीकरण की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से करते आ रहे हैं. हर बार केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि बरसात के इस मौसम में सड़क दुरुस्त नहीं हुई, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी.

पक्की सड़क के निर्माण की मांग, आंदोलन का अल्टीमेटम

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अविलंब स्थल निरीक्षण कर पक्की सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देने की पुरजोर मांग की है. ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का पक्कीकरण होने से हजारों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी. लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे उग्र लोकतांत्रिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे.