आदि कर्मयोगी अभियान से बदलेगी जनजातीय समुदाय की तस्वीर

– तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कटिहार जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की आदि कर्मयोगी अभियान: रेस्पॉन्सिव गवर्नेस कार्यक्रम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का गुरुवार को स्थानीय एक होटल में शुभारंभ किया गया. उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उदघाटन किया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि उन वंचित समूहों के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो विकास के मानकों पर अभी भी पिछड़ेपन को शिकार है. इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर सह निदेशक डीआरडीए सुदामा प्रसाद सिंह ने विस्तार से इस अभियान पर प्रकाश डाला. निदेशक ने बताया कि इस भाला का मुख्य उद्देश्य स्वयं के स्तर पर, संस्थागत स्तर पर और फिर सम्मिलित रूप से लक्षित समुदाय यानी जनजातीय स्तर पर साकारात्मक बदलाव लाना लाना है. हर जनजातीय गांव में 15 से 20 डेडिकेटेड लोगों को आदि कर्मयोगी बनाकर जनजातीय समूहों को उनकी संस्कृति, परम्परा को सुरक्षित रखते हुए उनको सशक्त बनाना है. मौके पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अवर सचिव ज्योति झा, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक उपस्थित थे. 13 प्रखंड के 82 गांव चिन्हित कार्यशाला में बताया गया है इस अभियान के तहत करिवार जिला के 13 आदिवासी बाहुल्य प्रखंडों यथा फलका, कोढ़ा, हसनगंज, बलरामपुर, आजमनगर, प्राणपुर, डंडखोरा, कटिहार, मनसाही, बरारी, कुरसेला, मनिहारी एवं अमदाबाद के कुल 82 गांव को शामिल किया गया है. इन सभी 13 प्रखंडों से कुल 65 प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण ले रहे है. प्रशिक्षण उपरान्त इन सभी प्रखंड स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा अपने- अपने प्रखंडों में दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित करेंगें. सभी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस अभियान के संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है. जानकारी दी गयी कि आदि कर्मयोगी अभियान, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है. जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित नियोजन, संस्थागत क्षमता निर्माण, बहुस्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय विकास योजनाओं को सभी विभागों के समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन करना एवं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है. इस कार्यक्रम में समग्र सरकारी दृष्टि का उपयोग करते हुए सेवाओं की व्यापकता और सेवा केन्द्रो को सक्रिय करके जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है.