महिला संवाद: स्थानीय मुद्दोंके साथ-साथ रोजगार की मांग उठा रही है आधी आबादी

Updated at : 08 May 2025 7:28 PM (IST)
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महिला संवाद: स्थानीय मुद्दोंके साथ-साथ रोजगार की मांग उठा रही है आधी आबादी

महिला संवाद: स्थानीय मुद्दोंके साथ-साथ रोजगार की मांग उठा रही है आधी आबादी

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कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में हो रहे महिला संवाद कार्यक्रम में उपस्थित महिलाएं एवं छात्राएं समस्या से लेकर समाधान तक की बातें कर रही है. गुरूवार को जिले के 36 स्थानों पर महिला संवाद में महिलाएं सरकार द्वारा महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित योजनाओ पर भी अपनी बाते प्रमुखता से रख रही हैं. महिलाएं अब सड़क, नाली, आवास, शौचालय, नल-जल से इतर अब अपने लिए रोजगार की मांग कर रही है. संवाद के माध्यम से महिलाएं अपने मन की बातों को साझा कर रही है. महिला संवाद ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है. जहां वह अपने अनुभव, संघर्ष, विचार एवं सफलता की कहानियां साझा कर रही है. महिला संवाद ने महिलाओं को न सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी दी है बल्कि उनके मेहनत, साहस को भी मजबूत तंत्र प्रदान किया है. महिलाएं अब अपने घर से निकल कर विकास की बातें कर रही है. कार्यक्रम के दौरान सभी ग्राम संगठनों में महिला संवाद रथ के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को वीडियो और लीफलेट के माध्यम से दिखाया और बताया जा रहा है. प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि दो घंटे की होती है. जिसमें 45 मिनट फिल्म दिखाया जाता है. जिसमें आरक्षण के तहत सरकारी योजनाओं, साईकिल, पोशाक योजना, जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदि के बारे में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य के बारे में विस्तार से दिखाया जा रहा है. ताकि ग्रामीण स्तर पर रह रहे लोग अलग-अलग योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके. कार्यक्रम में शम्मिलित महिलाओं से उनके क्षेत्र से संबंधित आकांक्षाएं ली जा रही है. जिसमें स्थानीय आकांक्षा के साथ नीतिगत आकांक्षाओं को भी प्रतिवेदित कराया जा रहा है. साथ ही एप पर उन आकांक्षाओं को दस्तावेजीकरण किया जा रहा है. महिलाओं द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित मांग, सार्वजनिक व सामूहिक संपत्ति एवं संसाधन के निर्माण, विकास एवं मरम्मती संबंधित मांग, सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता संबंधी मांग, आजीविका स्वरोजगार संबंधी मांग, समाज सुधार संबंधी मुद्दे, जीविका से जुड़ी नयी आकांक्षाएं एवं नीतिगत सुधार से संबंधित योजनाओं की मांग की जा रही है.

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