कैमूर में BEO को मिलीं कई गंभीर शिकायत, प्रभारी प्रधानाध्यापिका को 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस

रामपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लेवा में अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका को बीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब।

Rampur School Irregularities Notice Kaimur : कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लेवा में औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) तेजस्विनी आनंद ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका धर्मशीला देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.

Kaimur News : औचक निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल

अंचलाधिकारी द्वारा 10 जुलाई 2026 को सुबह 10:30 बजे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान कई प्रशासनिक और शैक्षणिक खामियां सामने आईं. बीईओ कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार प्रभारी प्रधानाध्यापिका धर्मशीला देवी 6 जुलाई से आकस्मिक अवकाश पर थीं और विद्यालय का प्रभार दूसरे शिक्षक को सौंपा गया था. निरीक्षण के समय विद्यालय में छह शिक्षक मौजूद थे, लेकिन किसी भी कक्षा में पठन-पाठन नहीं कराया जा रहा था.

मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

निरीक्षण के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत परोसे जा रहे भोजन की भी जांच की गई. उस दिन बच्चों को केवल छोला और चावल परोसा गया, जिसे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. इतना ही नहीं, बच्चों को जमीन पर बैठाकर भोजन कराया जा रहा था और बैठने के लिए टाट-पट्टी की भी व्यवस्था नहीं थी.

उपस्थिति पंजी नहीं दिखाने को माना गंभीर मामला

निरीक्षण टीम ने छात्र उपस्थिति पंजी की मांग की, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद प्रभारी प्रधानाध्यापिका की ओर से पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई. विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि इससे विद्यालय संचालन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं.

24 घंटे में मांगा गया स्पष्टीकरण

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेजस्विनी आनंद ने नोटिस जारी कर प्रभारी प्रधानाध्यापिका को सभी बिंदुओं पर तथ्यात्मक लिखित जवाब 24 घंटे के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है. नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अनुशंसा भेज दी जाएगी.