कैमूर में राशन वितरण में गड़बड़ी पर 15 डीलरों पर गिरी गाज, डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण और दिए कड़े निर्देश
टास्क फोर्स की बैठक करते डीएम | Prabhat Khabar Network
कैमूर में जन वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में 15 राशन दुकानों में गंभीर खामियां मिलने पर डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. 99% से अधिक राशन कार्डों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष के लिए ई-केवाईसी जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं.
Kaimur News: जिला समाहरणालय में शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स और बिहार राज्य खाद्य निगम की महत्वपूर्ण संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जन वितरण प्रणाली, धान अधिप्राप्ति, पैक्स कंप्यूटरीकरण, राशन कार्ड आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन हुआ. अगस्त माह में जिले की 340 राशन दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान 15 दुकानों में वितरण और रिकॉर्ड संधारण में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसको लेकर सभी संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है.
99 फीसदी से अधिक राशन कार्डों की सीडिंग पूरी
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले के 2,78,787 राशन कार्ड धारियों में से 99 प्रतिशत से अधिक कार्डों की आधार सीडिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 7,125 नए राशन कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवेदनों का सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है. प्रशासन ने कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए शेष बचे लाभार्थियों के ई-केवाईसी को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
मोहनियां और चैनपुर को सीएमआर जमा करने का अल्टीमेटम
सीएमआर समीक्षा के दौरान पाया गया कि क्रय समितियों द्वारा खरीदे गए धान की मिलिंग के बाद 98 प्रतिशत से अधिक चावल राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) को उपलब्ध कराया जा चुका है. मोहनियां और चैनपुर प्रखंड को छोड़कर शेष सभी प्रखंडों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है. डीएम ने दोनों प्रखंडों के पदाधिकारियों को राइस मिलों से समन्वय स्थापित कर शेष सीएमआर चावल तत्काल एसएफसी को हस्तगत कराने की सख्त हिदायत दी.
गड़बड़ी और कम तौल पर होगी कठोर कार्रवाई
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 43 पैक्सों को खाद बिक्री के लिए उर्वरक लाइसेंस दिए गए हैं और 119 पैक्सों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है. इसके अलावा कृषि यंत्रों के मद में 28.60 लाख रुपये ऋण की वसूली की गई है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, कम तौल या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित डीलर व कर्मियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी.
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