जहानाबाद में 16.62 करोड़ के सरकारी भवन पर उठे सवाल, जंग लगे सरिए और घटिया सामग्री से निर्माण का आरोप

जहानाबाद जिले में 16.62 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी गुणवत्ता मानकों को ताक पर रखकर जंग लगे सरिए और कमजोर ईंटों का इस्तेमाल कर रही है. इस मामले में तकनीकी जांच की मांग की जा रही है.

Jehanabad News : जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड मुख्यालय परिसर में लगभग 16.62 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण एजेंसी गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग कर रही है, जिससे भवन की मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

जंग लगे सरिए और कमजोर ईंटों का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर उपयोग की जा रही कई सीमेंटेड ईंटें कमजोर गुणवत्ता की हैं. वहीं भवन निर्माण में लगाए जा रहे लोहे के सरियों पर जंग भी दिखाई दे रहा है. लोगों का आरोप है कि इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल भवन की दीर्घकालिक मजबूती को प्रभावित कर सकता है.

16.62 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक भवन

निर्माणाधीन भवन में भूतल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ) और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के लिए आधुनिक कार्यालय कक्ष बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा डिजिटल आरटीपीएस काउंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, रिकॉर्ड रूम, विशाल प्रतीक्षालय, पेयजल सुविधा तथा महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय भी प्रस्तावित हैं.

तकनीकी जांच की उठी मांग

पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं राजद नेता रामदीप यादव तथा शाहोविगहा पंचायत के राजद पंचायत अध्यक्ष बिलटु यादव ने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले इस महत्वपूर्ण सरकारी भवन में यदि शुरुआत से ही गुणवत्ता से समझौता किया गया, तो भविष्य में इसकी सुरक्षा और उपयोगिता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. उन्होंने निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच कराने और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही कार्य कराने की मांग की.

निर्माण एजेंसी की प्रतिक्रिया नहीं आई

निर्माण स्थल पर मौजूद मजदूरों ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी आने पर ही जानकारी दी जाएगी. समाचार लिखे जाने तक निर्माण एजेंसी या विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी. यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो संबंधित विभाग द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.