वैशाली DM को उद्यमी ने बताया-सरकारी योजना में मिला ₹23 लाख कर्ज, ₹60 लाख तक पहुंचा कारोबार
डीएम वर्षा सिंह | Prabhat Khabar Network
वैशाली के एक उद्यमी ने ₹20 हजार से शुरू किए रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय को सरकारी योजना का लाभ उठाकर ₹60 लाख के कारोबार में बदला. जिला पदाधिकारी के साथ संवाद में उन्होंने अपनी सफलता की कहानी साझा की.
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वैशाली के उद्यमियों के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम को हाजीपुर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसमें जिले के विभिन्न उद्यमियों ने अपने व्यवसाय से संबंधित समस्याओं, अनुभवों एवं उपलब्धियों को जिला पदाधिकारी के समक्ष साझा किया. अधिकारियों ने भी उद्यमियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान की दिशा निर्देश दिया गया.
योजना के लाभुक ने बताई अपनी कहानी
संवाद के दौरान पीएमईजीपी योजना के एक लाभुक ने बताया कि वर्ष 2003 में लुधियाना में कार्य करने के दौरान अपेक्षित सम्मान एवं अवसर नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाजीपुर स्थित अपने घर पर मात्र 20 हजार रुपए के लागत से रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय प्रारंभ किया. पूंजी की कमी के कारण व्यवसाय को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही थी. इसके बाद जिला उद्योग केंद्र के प्रयास से वर्ष 2017 में पीएमइजीपी योजना के अंतर्गत 23 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ. इस वित्तीय सहयोग से उन्होंने अपने प्रतिष्ठान में नई एवं आधुनिक मशीनें स्थापित कीं तथा उत्पादन क्षमता एवं व्यवसाय को विस्तार दिया. निरंतर मेहनत, तकनीकी उन्नयन और बेहतर उत्पादन के परिणामस्वरूप आज उनके उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 60 लाख रुपए तक पहुंच गया है. साथ ही उनके प्रतिष्ठान के माध्यम से 10–12 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है.
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं लोग-जिलाधिकारी
जिला पदाधिकारी ने उद्यमियों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक, स्वरोजगार, वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उद्यमी अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग, नवाचार तथा बाजार की मांग पर विशेष ध्यान दें, ताकि स्थानीय स्तर पर व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके.
कार्यक्रम में उपस्थित अपर समाहर्ता ने भी उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपने व्यवसाय को विस्तार देने, आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल प्राप्त करने, उत्पाद की गुणवत्ता एवं नवाचार को प्राथमिकता देने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया.
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