बाढ़ से वैशाली में 8456 हेक्टेयर फसल प्रभावित, राघोपुर में सबसे अधिक नुकसान

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हाजीपुर में बाढ़ से 8,456 हेक्टेयर खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं. कृषि विभाग ने क्षति का आकलन शुरू कर दिया है. जीपीएस आधारित ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया.

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Vaishali Flood Crop Damage : गंगा समेत जिले की अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति का असर खरीफ फसलों पर पड़ा है. जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़ी संख्या में फसल क्षेत्र प्रभावित होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने फसल क्षति का आकलन शुरू कर दिया है. प्रारंभिक आकलन के अनुसार जिले में करीब 8,456 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है. कृषि विभाग की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का पंचायतवार और प्रखंडवार सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ताकि फसल क्षति की वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

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राघोपुर में 5638 हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राघोपुर प्रखंड की 20 पंचायतों में करीब 5,638.63 हेक्टेयर, हाजीपुर की सात पंचायतों में करीब 900 हेक्टेयर, बिदुपुर की चार पंचायतों में करीब 793 हेक्टेयर, महनार की छह पंचायतों में करीब 680 हेक्टेयर तथा सहदेई बुजुर्ग की तीन पंचायतों में करीब 444 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने का आकलन किया गया है. प्रशासन के अनुसार सर्वेक्षण पूरा होने के बाद प्रभावित क्षेत्र और फसल क्षति का वास्तविक आंकड़ा स्पष्ट होगा.

जीपीएस फोटो के साथ ऑनलाइन सत्यापन

फसल क्षति आकलन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जीपीएस आधारित फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है. प्राप्त आवेदनों का स्थल सत्यापन भी कराया जा रहा है. सत्यापन के बाद नियमानुसार पात्र किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी.

जल्द पूरा होगा सर्वेक्षण

जिला प्रशासन ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वेक्षण पूरा कर वास्तविक फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है. साथ ही पात्र किसानों को नियमानुसार फसल क्षति एवं इनपुट अनुदान समेत सरकार द्वारा निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

किसानों से आवेदन देने की अपील

प्रशासन ने प्रभावित किसानों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत फसल क्षति से संबंधित आवेदन उपलब्ध कराने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.

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