गरीबों को देने के लिए सड़े हुए अनाज की हो रही आपूर्ति

राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) द्वारा गरीबों को देने के लिए सड़ा हुआ चावल डीलरों के बीच सप्लाइ किये जाने का मामला सामने आया है.
गोपालगंज. राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) द्वारा गरीबों को देने के लिए सड़ा हुआ चावल डीलरों के बीच सप्लाइ किये जाने का मामला सामने आया है. राशनकार्ड धारकों ने डीलरों के यहां से खराब क्वालिटी के चावल को लेने से इंकार कर दिया. बुधवार को कुचायकोट प्रखंड के कई पंचायतों में डीलरों के यहां खराब चावल मिलने पर लाभुकों ने हंगामा भी किया, जिसको लेकर जन वितरक प्रणाली के दुकानदारों को परेशान होना पड़ा है. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. शिकायत मिलने के बाद सदर एसडीएम डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. एसडीएम की जांच में राज्य खाद्य निगम के चावल खराब क्वालिटी के पाये गये. एसडीएम ने कहा कि एसएफसी के गोदाम पर क्वालिटी जांच करने के लिए ऑफिसर की तैनाती रहती है, इसके अलावा गोदाम प्रबंधक भी हैं, इनके रहने के बावजूद खराब क्वालिटी का चावल कैसे पहुंच गया. डीलरों को किस परिस्थिति में खराब चावल को लाभुकों तक वितरण करने के लिए दिया गया. पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जा रही है. माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद घटिया चावल का उठाव करनेवाले एसएफसी के अफसरों पर गाज गिर सकती है. पहले भी सड़ा चावल हो चुका है सप्लाइ : राज्य खाद्य निगम के गोदाम से सड़ा हुआ चावल की सप्लाइ करने का पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी कुचायकोट के इलाके में एसएफसी के गोदाम से सड़ा हुआ चावल की सफाई डीलरों के जरिये लाभुकों तक हो चुकी है. गरीबों को देने के लिए सरकार ने बेहतर क्वालिटी के चावल का प्रावधान रखा है, लेकिन यहां एसएफसी के अफसरों की लापरवाही से खाने योग्य चावल लाभुकों तक नहीं पहुंच रही है. इसके पहले भोरे में भी एसएफसी के गोदाम में सड़ा हुआ चावल का मामला सामने आया था, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. इस संबंध में एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि एसएफसी के गोदाम से सड़ा हुआ चावल डीलरों को दिये जाने की शिकायत मिली थी. मामले को गंभीरता से लेकर जांच की गयी है. चावल की क्वालिटी सही नहीं पायी गयी है. किस परिस्थिति में लाभुकों तक वितरण करने के लिए खराब चावल भेजा गया, इसकी जांच की गयी है. कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जायेगी.
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