Gaya News : सही समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने से कर वसूली में हो रही देरी

Gaya News :कर वसूली को लेकर सेल्स टैक्स अपर आयुक्त ने सर्राफा कारोबारियों के साथ की बैठक

गया. शहर के डाक बंगला रोड स्थित सेल्स टैक्स मगध प्रमंडल कार्यालय में मंगलवार को कर वसूली को लेकर राज्य कर आयुक्त (प्रशासन) मोहन कुमार ने शहर के सर्राफा कारोबारियों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक के बाद राज्य कर अपर आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्राफा कारोबारियों द्वारा सही समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण कर वसूली में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि शहर के केवल 133 सर्राफा दुकानें ही जीएसटी धारक हैं, इनमें से कई लोग समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं. मार्च महीना को लेकर कर वसूली का विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत सर्राफा कारोबारियों के साथ बैठक की गयी है, ताकि ससमय कर वसूली की जा सके. उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में शहर सहित पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर जिनका कारोबार सालाना 40 लाख रुपये से अधिक की होगा, उन्हें जीएसटी लाइसेंस लेने के लिए कहा जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य व देश का विकास कर से प्राप्त होने वाले राजस्व से होता है. कंपाउंडिंग जीएसटी धारक भी प्रतिमाह अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे उन्होंने बताया कि कंपाउंडिंग जीएसटी धारक भी प्रतिमाह अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे कारोबारी से प्रतिमाह रिटर्न दाखिल करने की अपील की है. इधर, बैठक में मौजूद बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार बरनवाल, महामंत्री संजय कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा ने बताया कि अपर आयुक्त मोहन कुमार के साथ बुलियन एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ औपचारिक बैठक हुई, जिसमें विभाग द्वारा इस व्यवसाय से कर के विषय में चर्चा की गयी व 31 मार्च के पहले कर को एडवांस जमा कर देने की बात कही. जो व्यापारी जीएसटी नहीं लिये हैं, अप्रैल माह से अभियान चलाया जायेगा ताकि सरकार को अधिक से अधिक कर मिल सके. श्री वर्मा ने बताया कि बैठक के बाद सभी सर्राफा कारोबारियों को अपना जीएसटी टैक्स एडवांस के रूप में मार्च का जमा करवाने के लिए कहा गया है. साथ ही जो व्यापारी जीएसटी नंबर नहीं लिए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निबंध कर लेने का सुझाव दिया गया है. श्री वर्मा ने बताया कि फिलहाल संगठन से जुड़ी करीब 135 दुकानें हैं जिनमें से 120 दुकानों द्वारा जीएसटी लिया गया है. श्री वर्मा के अनुसार पूरे जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.8 अरब रुपये का टर्नओवर हुआ था.