बोधगया में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त, ऊर्जा सचिव ने पावर सब-स्टेशन और लाइनों का लिया जायजा
पावर सब स्टेशन का निरीक्षण करते ऊर्जा सचिव | Prabhat Khabar Network
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बोधगया में बिजली आपूर्ति व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय सब-स्टेशन, दोमुहान पावर सब-स्टेशन और सोलर रूफटॉप संयंत्रों का जायजा लिया. उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के निर्देश दिए गए.
Bodh Gaya Electricity Supply : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के ऊर्जा सचिव सह प्रबंध निदेशक अजय यादव ने सोमवार को गया जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया.
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इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति अंचल, गया के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर विद्युत आपूर्ति की स्थिति, निर्माणाधीन परियोजनाओं और राजस्व गतिविधियों का जायजा लिया तथा स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह उपभोक्ता केंद्रित होनी चाहिए.
मगध विश्वविद्यालय सब-स्टेशन और दोमुहान परियोजना का जायजा
निरीक्षण की शुरुआत 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र, मगध विश्वविद्यालय से हुई, जहाँ ऊर्जा सचिव ने लाइनों के अनुरक्षण कार्यों का जायजा लिया और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से अनुपालन करने को कहा.
इसके बाद उन्होंने बोधगया के दोमुहान में निर्माणाधीन पावर सब-स्टेशन का निरीक्षण कर एजेंसी को सभी कार्य गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया.
सोलर रूफटॉप संयंत्रों और ग्रिड का निरीक्षण
ऊर्जा सचिव ने 220/132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, बोधगया का भी जायजा लिया और पड़रिया गांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाए जा रहे सोलर रूफटॉप संयंत्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और निर्देश
इसके पश्चात विद्युत आपूर्ति अंचल, गया के कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में गया एवं जहानाबाद की विद्युत आपूर्ति, चल रही परियोजनाओं तथा राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई.
उन्होंने कनीय और सहायक अभियंताओं को प्रतिदिन निर्धारित अनुरक्षण कार्यों की निगरानी करने तथा डिस्कनेक्शन व छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.
उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक के अंत में ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों व कर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को सुचारू, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, तथा उपभोक्ताओं की प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं संवेदनशील तरीके से निष्पादन किया जाए.
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