गया : नगर निगम में बनने वाले सम्राट अशोक प्रशासनिक भवन का काम तीन साल में भी शुरू नहीं हो सका है, जबकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 में निगम को इस भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ 33 लाख रुपये का आवंटन जारी कर दिया था.
तीन साल बाद भी इस भवन के निर्माण को लेकर निगम प्रशासन का रवैया बेहद सुस्त है. अलबत्ता हर वर्ष नगर निगम अतिक्रमण का हवाला देते हुए सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाता है. यह स्थिति तब है जब नगर निगम में हाल के दिनों में संसाधनों को बेहतर करने के नाम पर करोड़ों रुपये बहाये हैं.
क्या है सम्राट अशोक भवन गौरतलब है कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश सरकार ने पूरे निकायों में सम्राट अशोक के नाम पर प्रशासनिक भवन निर्माण की घोषणा की थी.
उद्देश्य यह था कि कई निकायों का भवन बेहद खस्ताहाल है. ऐसे में कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए नये भवन की जरूरत है. गया नगर निगम को इसके लिए सरकार ने एक करोड़ 33 लाख रुपये का आवंटन दिया. साथ ही यह भी जल्द-से-जल्द जमीन की पहचान कर काम शुरू करवा दिया जाये.
चिल्ड्रेन पार्क का हुआ चुनाव नगर निगम कार्यालय के परिसर स्थित चिल्ड्रेन पार्क को सम्राट अशोक भवन के लिए चुना गया. 70 बाइ 100 वर्ग फुट में बनने वाले इस भवन को लेकर इस पार्क में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आयी. असल में पार्क के एक ओर काफी समय से 20 से 24 परिवार झोंपड़ी बनाकर रहते आ रहा हैं. ऐसे में निगम प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया.
लेकिन, बात नहीं बनी. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच दो दर्जन से अधिक नोटिस दिया गया. इसके अलावा माइकिंग भी करायी गयी, लेकिन बात नहीं बनी. इसी माह निगम ने फिर से इन परिवारों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा है.
दोबारा हुआ टेंडर
नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्राट अशोक भवन के लिए दोबारा टेंडर हुआ है. ऐसे में उम्मीद है कि टेंडर खुलने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जायेगा. जानकारी के अनुसार, अगर चिल्ड्रेन पार्क से अतिक्रमण नहीं हट सका तो उसी पार्क के एक ओर हिस्से में भवन का निर्माण शुरू कराया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन संकल्पित है. इस भवन के निर्माण के लिए दुबारा टेंडर निकाला गया है. जहां तक चिल्ड्रेन पार्क पर अतिक्रमण का सवाल है तो नगर निगम उसे हटायेगा. सम्राट अशोक के बनने से निगम कर्मियों को काफी सहूलियत होगी.
सावन कुमार, नगर आयुक्त
