सुखाड़ की संभावना काे नहीं किया जा सकता नजरअंदाज : कलेक्टर

गया : समाहरणालय सभाकक्ष में साेमवार काे जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई. डीएम अभिषेक सिंह ने बैठक की शुरुआत ही मॉनसून के विषय पर चर्चा से की. उन्होंने कहा कि जुलाई महीना आधा बीत जाने पर भी वर्षा न होने के कारण सुखाड़ की संभावना बनी हुई है. सुखाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री स्वयं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जुलाई माह में लक्ष्य के अनुरुप 15% ही बारिश हुई है, जो बहुत कम है. डीएम ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी) के माध्यम से डीजल अनुदान के लिए क्रियान्वयन आदेश दिया गया है. सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ 25 दिनों में किसानों के बैंक खातों में उपलब्ध करा दिये जायें. यह अनुदान धान का बिचड़ा, जूट फसल की दो सिंचाई के लिए ‘800 प्रति एकड़ तथा धान ,मक्का व खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय व सुगंधित पौधों की तीन सिंचाई के लिए ‘12,000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जायेगा.’

एक नवंबर 2018 से सात मार्च 2019 तक रबी फसलों की सिंचाई के लिए खरीदे गये डीजल पर ‘40 रुपये प्रति लीटर की दर से ’400 रुपयेप्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा. डीजल अनुदान के लिए किसानों को आधार कार्ड व आधार कार्ड लिंक किया हुआ खाता संख्या को लेकर निकटतम आरटीपीएस काउंटर, सहज केंद्र, वसुधा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए आवेदन नि:शुल्क भरा जायेगा. आवेदन भरने के बाद समन्वयक इसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके बाद किसानों के खातों में अनुदान के रुपये मिलने लगेंगे. डीएम ने निर्देश दिया कि सम्यक जांच रिपोर्ट में सात दिन से अधिक का समय न लें. डीजल संचालित पंपसेट के लिए 25 दिनों के अंदर किसान के खाते में अनुदान दिया जायेगा.

बिजली बाधित हाेना नहीं किया जायेगा बर्दाश्त

डीएम ने बिजली विभाग के पदाधिकारी से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाइ की जानकारी ली. सभी बीडीआे को निर्देश दिया कि सिंचाई के लिए बिजली बाधित होना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. बीडीआे बिजली की हर राेज मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट दें. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कुछ महीनों में आवेदनों की संख्या बढ़ चुकी है. नगर विकास व नगर निगम के आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत डीएम ने कृषि पदाधिकारी, भवन निर्माण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी सभी को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को जल्द-से-जल्द निबटायें. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि परिवादी काफी दूर-दूर से आया करते हैं पर लोक प्राधिकार अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है. डीएम ने निर्देश दिया कि लोक प्राधिकार अधिकारी समय पर उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लें.

प्राप्त आवेदनों‍ को जल्द करें सत्यापित

आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत मार्च 2018 से 14 जुलाई 2018 तक स्वयं सहायता भत्ता योजना में कुल 15049 आवेदन लिये गये हैं, इसमें जिला निबंधन केंद्र पर पंजीकृत सत्यापित 14839 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 19672 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें जिला निबंधन केंद्र पर सत्यापित 19382 आवेदन प्राप्त हुए हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 1525 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 1287 जिला निबंधन केंद्र पर पंजीकृत आवेदन सत्यापित किये गये हैं.