पटना के रुपसपुर थाना अध्यक्ष के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, मिले कई अहम दस्तावेज

Updated at : 25 May 2022 4:18 PM (IST)
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पटना के रुपसपुर थाना अध्यक्ष के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, मिले कई अहम दस्तावेज

बिहार में भष्ट्राचार को लेकर आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इसी क्रम में बुधवार को इओयू ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना के रूपसपुर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष मधुसूदन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित किया है.

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पटना. बिहार में भष्ट्राचार को लेकर आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इसी क्रम में बुधवार को इओयू ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना के रूपसपुर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष मधुसूदन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित किया है.

कई ठिकानों पर एक साथ हो रही छापेमारी

थाना अध्यक्ष मधुसूदन के औरंगाबाद के चोरम गांव स्थित पैतृक आवास, आनंद विहार कॉलोनी स्थित आवास और रूपसपुर थाना परिसार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है. इन सभी स्थानों में कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है.

62.57 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष मधुसूदन पर आरोप है कि उसने अपने वैध स्रोतों से करीब 62.57 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. साथ ही, उन्होंने अपने परिजनों के नाम से भी अवैध संपत्ति खरीदी है. इस मामले में जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गयी. इसके बाद बुधवार को इकाई की टीम ने थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी की है.

थाने में दर्ज किया गया था केस

मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के रूपसपुर थाने के थानाध्यक्ष मधुसूदन के खिलाफ आर्थिक अपराध थाने में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद इसकी जांच के लिए टीम गठित की गयी. फिर आर्थिक अपराध की टीम ने मधुसूदन के आनंद विहार कॉलोनी स्थित आवास, रूपसपुर थाना परिसर, और औरंगाबाद जिले स्थित उनके पैतृक आवासा पर छापेमारी की है.

संपत्ति का हो रहा है आकलन

इस छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. वैसे संपत्ति का आकलन किया जा रहा है. छोपमारी खत्म होने के बाद अंतिम तौर पर यह जानकारी मिल पायेगी कि थानाध्यक्ष ने कितनी अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है.

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