अगले महीने से पेपरलेस होगा जमीन रजिस्ट्रेशन, ई-स्टाम्प की नई व्यवस्था लागू

दरभंगा में भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अगले महीने से पेपरलेस भूमि निबंधन और ऑनलाइन सच्ची प्रतिलिपि की सुविधा शुरू होने की संभावना है. इससे लोगों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी.

दरभंगा: बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने ई-स्टाम्प कोड की बिक्री और दस्तावेज निबंधन से जुड़ी सेवाओं के लिए सेवा शुल्क और पारिश्रमिक की नई दरें तय कर दी हैं. दरभंगा जिले में अगले महीने से पेपरलेस भूमि निबंधन और ऑनलाइन सच्ची प्रतिलिपि (Certified Copy) की सुविधा शुरू होने की संभावना है. इससे लोगों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी.

अंतिम चरण में है पेपरलेस व्यवस्था की तैयारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, भूमि निबंधन कार्यालय में पेपरलेस प्रणाली लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. डीड राइटर, स्टांप वेंडर, विभागीय कर्मियों और अधिकृत सेवा प्रदाताओं को नई डिजिटल व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. नई प्रणाली लागू होने के बाद अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी होंगी, जिससे समय की बचत होगी और कागजी प्रक्रिया भी कम होगी.

ई-स्टाम्प सेवा शुल्क की नई दरें

नई नियमावली के तहत ई-स्टाम्प कोड की बिक्री पर सेवा प्रदाताओं को बिक्री मूल्य का 0.50 प्रतिशत सेवा शुल्क मिलेगा. इसके लिए न्यूनतम 10 रुपये और अधिकतम 500 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है. विभाग का मानना है कि इससे ई-स्टाम्प प्रणाली को और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा.

दस्तावेज निबंधन पर मिलेगा तय पारिश्रमिक

दस्तावेज निबंधन के लिए भी नई पारिश्रमिक दरें तय की गई हैं. एक लाख रुपये तक मूल्य वाले दस्तावेजों पर 1,000 रुपये, एक लाख से पांच लाख रुपये तक के दस्तावेजों पर 2,500 रुपये, जबकि पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले दस्तावेजों पर 5,000 रुपये पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है. अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजों के निबंधन के लिए 1,000 रुपये की दर लागू होगी.

अगले महीने से शुरू हो सकती है नई सुविधा

जिला अवर भूमि निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने बताया कि विभाग ने ई-स्टाम्प कोड की बिक्री और दस्तावेज निबंधन से जुड़ी सेवाओं के लिए नई दरें तय कर दी हैं. फिलहाल जिले में यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है, लेकिन अगले महीने से पेपरलेस भूमि दस्तावेज निबंधन और ऑनलाइन सच्ची प्रतिलिपि की सुविधा शुरू होने की संभावना है. विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों को नई दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कार्यालय परिसर में प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया है.