DMCH में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन, 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान
कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन, 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ कर्मचारी संघ ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जानें क्या हैं उनकी प्रमुख मांगें।
DMCH Protest News: दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ (विशेष शाखा, डीएमसीएच) ने 8 जुलाई से अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन सामूहिक जत्थेवार धरना देने की घोषणा की है. संघ ने अस्पताल की व्यवस्था में सुधार और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों को लेकर 20 सूत्री मांगें रखी हैं.
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प्रशासनिक अव्यवस्था का लगाया आरोप
संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा और मंत्री अजय कुमार साह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि डीएमसीएच में प्रशासनिक व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है. इसका असर कर्मचारियों के साथ-साथ मरीजों पर भी पड़ रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
अधीक्षक को हटाने की मांग
संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्र को पद से हटाने की मांग की है. संघ का आरोप है कि प्रशासनिक अनुभव और कार्यप्रणाली के अभाव में अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई है.
अन्य अधिकारियों पर भी लगाए आरोप
संघ ने प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार और महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और पद से हटाने की मांग की है.
इसके अलावा स्थापना लिपिक शशि शेखर पर महिला कर्मियों को प्रताड़ित करने और सरकारी आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है.
नर्सिंग कॉलेज की जांच की मांग
संघ ने बीएससी नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य भवानी भारती के कार्यकाल की जांच कराने, उन्हें प्रभारी प्राचार्य पद से हटाने तथा नर्सिंग परीक्षाओं में परीक्षक की जिम्मेदारी से अलग करने की भी मांग उठाई है.
मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा
संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो अनिश्चितकालीन जत्थेवार धरना जारी रहेगा.
नोट: खबर में लगाए गए आरोप कर्मचारी संघ के बयान पर आधारित हैं. संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आई है. यदि उनका पक्ष प्राप्त होता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा.
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