AI ट्रेनिंग कार्यक्रम में CM सम्राट चौधरी बोले- अगर विधायक से ज्यादा स्टाफ कंप्यूटर नहीं जानता, तो उसे पक्का हटवा दीजिए

Samrat Choudhary: बिहार विधानसभा में आयोजित AI ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा स्टाफ की तकनीकी दक्षता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को विधायकों से भी बेहतर कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की जानकारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर उन्हें हटाने तक की बात कही.

Samrat Choudhary: बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन में गुरुवार को विधायकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीक पर विशेष प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति, कई मंत्री और बड़ी संख्या में विधायक मौजूद रहे.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को AI, डिजिटल गवर्नेंस और नई तकनीकों की जानकारी देना था, ताकि वे अपने विधायी कार्यों और जनसेवा में इनका बेहतर उपयोग कर सकें.

'विधायक से ज्यादा स्टाफ को तकनीक की जानकारी होनी चाहिए'

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता पर खास जोर दिया. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से आग्रह करते हुए कहा कि सिर्फ विधायकों की ही नहीं, बल्कि विधानसभा के स्टाफ की भी नियमित ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर विधायक जी से ज्यादा स्टाफ कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसको पक्का हटवा दीजिए. विधायक से ज्यादा स्टाफ को तकनीक की जानकारी होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हर दो महीने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, ताकि वे नई तकनीक के साथ खुद को लगातार अपडेट रख सकें.

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी समझ जरूरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि आज के समय में सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही काफी नहीं है. स्टाफ को फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि तकनीक से भागने का नहीं, बल्कि उसे सीखने और अपनाने का समय है. अगर दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, तो नई तकनीकों को अपने काम और जीवन का हिस्सा बनाना होगा.

AI को अपनाने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुका है. इसलिए AI की व्यवस्था को अपने जीवन और कार्यशैली में शामिल करना होगा. इससे कामकाज तेज, आसान और अधिक प्रभावी होगा.

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का नया पोर्टल लॉन्च

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से जुड़े नए पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति, प्रगति और निगरानी पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा सकेगी.

सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

डिजिटल बिहार की दिशा में नई पहल

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने AI, डिजिटल प्रशासन, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग पर भी प्रस्तुति दी. सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तेमाल शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाएगा.

इसी सोच के साथ बिहार सरकार अब जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी तकनीक के अनुरूप तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.