75 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर जिप सदस्य का अल्टीमेटम, बैठक में आत्मदाह की चेतावनी

Buxar News; बक्सर में नवानगर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार ने विकास योजनाओं का भुगतान लंबित होने से नाराज होकर प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी है.

Buxar News (मनीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट ) :
नवानगर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को एक पत्र भेजकर सनसनी फैला दी है. उन्होंने आगामी 6 जून को आयोजित होने वाली जिला परिषद की सामान्य बैठक के दौरान आत्मदाह करने की कड़ी चेतावनी दी है. इस बेहद संवेदनशील संबंध में उन्होंने लिखित सूचना भी जिला प्रशासन को सौंप दी है. इस सूचना के बाद से जिला परिषद कार्यालय और प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गयी है.

6 महीने से लंबित है भुगतान, 75 करोड़ रुपये की राशि फंसी होने का आरोप

राजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग छह महीने से 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं के तहत उनके क्षेत्र समेत पूरे जिले में कराये गये विभागीय विकास कार्यों का भुगतान जानबूझकर लंबित रखा गया है. उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मदों की करीब 75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च नहीं हो पाने के कारण जिले में जनहित से जुड़े विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं.

पदाधिकारियों की कार्यशैली से जनहित के कार्य ठप, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ रहा है. राजीव कुमार का सीधा आरोप है कि जिला परिषद के संबंधित कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की ढुलमुल कार्यशैली के कारण ही सरकार की विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. इस मुद्दे को पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाया गया, लेकिन अब तक अधिकारियों द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गयी.

प्रशासनिक स्वीकृति में अनावश्यक देरी, अब 6 जून की बैठक पर टिकी सबकी नजरें

जिप सदस्य ने आरोप लगाया कि फाइलों को दबाकर प्रशासनिक स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम जनता में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इस लंबित भुगतान एवं विकास कार्यों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान नहीं किया गया, तो वे आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे. इस अल्टीमेटम के बाद अब सभी की नजरें 6 जून को होने वाली जिला परिषद की बैठक पर टिक गई हैं.