पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पंद्रह अगस्त को गांधी मैदान में दिये गये भाषण को जमीन पर उतारते हुए सरकार ने सभी वर्ग की युवतियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए एक लाख रुपये तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पचास हजार रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.
राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सहमति दी गयी. यह राशि उन महिला अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनको राज्य सरकार की सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान नहीं मिलता हो.
सीएम की घोषणा के अनुरुप कैबिनेट ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन तीन नये कालेजों की स्थापना की भी मंजूरी दी गयी. इसके तहत कृषि अनुसंधान संस्थान, मीठापुर पटना परिसर में एक नये कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी. इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 42 पद और गैर शैक्षणिक नौ पद कुल 51 पदों की भी मंजूरी दी गयी.
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राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि, पूसा के अधीन दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को इस विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने पर सहमति बनी.
बिहार कृषि विवि के अधीन सबौर, भागलपुर में नये कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना और इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 और गैर शैक्षणिक 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
2021-22 से 2024-25 तक चार वर्षों में 56 करोड़ की लागत से राज्य में कंफेड व इसके दुग्ध संघों में सात हजार सहयोग समितियों का गठन होगा. 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्षों में 30.10 करोड़ की लागत पर मार्केटिंग सिस्टम का शहर व गावों में विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट द्वारा नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क के लिए वाटर यूज चार्ज नीति 2021 की स्वीकृति दी गयी. प्रापर्टी कर के आधार पर पानी के उपयोग के पैसे देने होंगे. निजी व व्यावसायिक भवनों के लिए व सरकारी भवनों के लिए अलग दरें निर्धारित की गयी है.
कैबिनेट द्वारा वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित ढाई लाख से अधिक एवं तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय की सीमा वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान के लिए 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा.
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा की छात्राओं के लिए स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में से तीन आवासीय विद्यालयों के भवनों में 520 क्षमता का निर्माण भवन निर्माण विभाग निगम को दिया गया है.
2021-22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए एससी व एसटी के पारिवारिक आय की सीमा को ढ़ाई लाख से ऊपर और तीन लाख तक रहने पर राज्य के अंदर और बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री एससी व एटी प्रवेशिकोत्ततर योजना से लाभ मिलेगा.
Posted by Ashish Jha
