बिहार के विश्वविद्यालयों में बदलेगी कार्य संस्कृति, बोले शिक्षा मंत्री- सालभर के अंदर नियमित होगा सत्र

पटना. बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में कार्य संस्कृति बदलेगी. लेट सेशन से खफा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि छात्रों का गुस्सा जायज है, सत्र को किसी भी हाल में नियमित करना होगा. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों हमने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की है.यूनिवर्सिटी में सेशन लेट की समस्या को बैठक में रखा गया.

कोरोना की वजह से भी लेट हुआ सेशन

बैठक में छात्रों के पक्ष में यह आश्वासन दिया गया कि सेशन को नियमित करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में इसे नियमित कर भी लिया जाएगा. हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से भी सेशन लेट हुआ है, जिसे आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमित किया जायेगा. विजय चौधरी ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो सरकार हर संभव मदद करेगी, लेकिन हर हाल में छह माह से साल भर के बीच सत्र को नियमित करना होगा.

कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित हो

छात्रों के प्रदर्शन पर विजय चौधरी ने कहा कि बच्चों की मांग जायज है. सेशन नियमित होना चाहिए और परीक्षा भी समय पर होनी चाहिए. इस समस्या को लेकर महामहिम राज्यपाल के साथ पिछले साल बैठक की गयी थी. यह मांग की गयी थी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित हो. तभी हमारे छात्रों को सही ढंग से शिक्षा मिल सकेगी. परीक्षा समय पर नहीं होने से छात्र प्रभावित होते है. उनमें रोष बढ़ता है.

लिखित रूप से टाइम लाइन दिया है

विजय चौधरी ने कहा कि अभी 15 दिन पहले कुलपति कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ सभी विवि की बैठक की थी. बैठक में सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया कि हर हाल में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित कराना चाहते हैं. इसे लेकर लिखित रूप से टाइम लाइन दिया है. सबने सरकार को आश्वास्त किया है कि आने वाले वर्ष तक इसे नियमित किया जाएगा.

सरकार की छात्रों से पूरी हमदर्दी

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया है कि अगले छह माह से साल भर में सभी विवि की परीक्षाएं नियमित हो जाएगी. दो साल से कोरोना के कारण परेशानी हुई है. सरकार की छात्रों से पूरी हमदर्दी है. सरकार छात्रों के इस समस्या को लेकर सक्रिय है. उम्मीद हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकला जायेगा.