पश्चिम बंगाल व कटिहार के दो अभिभावकों को दत्तक में सौंपे गये बच्चे

भागलपुर. जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को दो बच्चों को दत्तक ग्रहण में अंतिम रूप से देने के लिए आदेश पारित किया. पश्चिम बंगाल के नॉर्थ चौबीस परगना के एक दंपती को दो साल की बच्ची व कटिहार के दंपती को 3 साल का एक बच्चा गोद दिया गया. इसके पूर्व जिला पदाधिकारी के समक्ष दत्तक ग्रहण वाद की सुनवाई के लिए रखा गया और जिला पदाधिकारी द्वारा गोद दिये जाने के निर्णय के उपरांत बच्चे को उसके दत्तक ग्राही माता-पिता को सौंप दिया गया. मौके पर दत्तक ग्राही अभिभावक, परिजन, उप निदेशक नेहा नूपुर, बाल संरक्षण पदाधिकारी रंजन कुमार समन्वयक कुमारी अनुश्री उपस्थित थे. कारा बंदियों के लिए उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण शुरू शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, भागलपुर एवं महिला मंडल कारा, भागलपुर में यूको आरसेटी द्वारा छह दिवसीय ‘सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम’ से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार से शुरू किया गया है. कार्यक्रम का शुभारंभ यूको आरसेटी के निदेशक आनंद कुमार सिंह, कारा अधीक्षक युसूफ रिजवान, उपाधीक्षक अशोक कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक सह बंदी कल्याण पदाधिकारी रोशन शर्मा, सहायक अधीक्षक सह बंदी कल्याण पदाधिकारी पूजा कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण कुल 35 पुरुष एवं महिला बंदियों को कुमोद कुमार झा (कार्यक्रम समन्वय) एवं राजीव रंजन (परिचारी) द्वारा दिया जा रहा है. बीडीओ होंगे नोडल पदाधिकारी, प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी का सहयोग नहीं करने पर होगी कार्रवाई प्रखंड व अंचल स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित रहने और उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है. इसमें संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सदस्य सचिव एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है. समिति काे यह दायित्व दिया गया है कि प्रखंड स्तर पर संचालित सभी विकास कार्यक्रमों का ऑब्जर्वेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे. प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वह अपने प्रखंड अंतर्गत विभाग एवं जिला में प्राप्त होने वाले पत्र के निष्पादन के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे. इस कार्य के लिए वे अपने प्रखंड में पदस्थापित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का सहयोग ले सकते हैं. यदि किसी पदाधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन में अभिरुचि नहीं ली जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.