Bhagalpur News: बौंसी रेल पुल : जमीन का सामाजिक मूल्यांकन के लिए बहाल होगी एजेंसी

Published by : SANJIV KUMAR Updated At : 10 May 2025 1:24 AM

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81.17 करोड़ से बनेगा आरओबी, साथ में अप्रोच रोड का होगा निर्माण, जमीन अधिग्रहण के लिए अलग से खर्च होगी राशि

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– आरओबी के लिए जमीन की मापी कराने से पहले होगा सामाजिक मूल्यांकन- निर्माण के लिए तीन एजेंसियों ने भरा है टेंडर, जल्द किसी एक का होगा चयन

– 81.17 करोड़ से बनेगा आरओबी, साथ में अप्रोच रोड का होगा निर्माण, जमीन अधिग्रहण के लिए अलग से खर्च होगी राशि

वरीय संवाददाता, भागलपुर

गोराडीह मार्ग में बौंसी रेल पुल संख्या-2 पर सड़क व ऊपरी पुल यानी, आरओबी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इसकी मापी से शुरू होगी. मापी कराने से पहले इसका सामाजिक मूल्यांकन कराया जायेगा. सूचीबद्ध पांच एजेंसियों में किसी एक से मूल्यांकन कराने की तैयारी भूअर्जन विभाग ने की है और इसके लिए फाइल भी तैयार कर लिया है. भूअर्जन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि एजेंसी चयन निविदा के माध्यम से की जायेगी. फाइल तैयार है. सप्ताह भर के अंदर फाइल भेजी जायेगी, ताकि पीआरडी से निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित हो सके. सबसे कम बिड रेट भरने वाली एजेंसी का चयन किया जायेगा और उन्हें सामाजिक मूल्यांकन करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी होगा. उन्होंने बताया कि सामाजिक मूल्यांकन हो जायेगा, तो जमीन की मापी भी शुरू करा दी जायेगी. इसकी रिपोर्ट के आधार पर जमीन अधिग्रहण संबंधी आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.

आरओबी बनाने के लिए तीन एजेंसियों ने भरा है टेंडर, एक का होगा चयन

बौंसी रेल पुल संख्या-2 पर आरओबी बनाने के लिए तीन एजेंसियों ने टेंडर भरा है, जिसमें झारखंड का हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पटना के बोरिंग कैनाल रोड के आद्याराज डेवलपर्स एवं बेगूसराय की हरि कंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. टेक्निकल बिड का मूल्यांकन चल रहा है. जल्द इसमें सफल एजेंसियों का फाइनेंशियल बिड खोल कर एक एजेंसी का चयन किया जायेगा. एजेंसी चयनित होने पर उन्हें आरओबी बनाने के लिए वर्क ऑर्डर दिया जायेगा. चयनित एजेंसी के लिए 30 महीने में आरओबी बनाना अनिवार्य होगा.

आरओबी निर्माण पर खर्च होंगे 81.17 करोड़

गोराडीह मार्ग में बौंसी रेल पुल संख्या-2 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण पर करीब 81.17 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें पहुंच पथ का निर्माण भी शामिल है. वहीं, जमीन अधिग्रहण पर अलग से राशि खर्च होगी.

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