बीडीओ ने कार्य पूरा नहीं होने पर मानदेय स्थगित का दिया निर्देश

बीडीओ ने कार्य पूरा नही होने पर खेद व्यक्त करते पंचायत रोजगार सेवक का मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया है.

सुलतानगंज. बीडीओ संजीव कुमार ने कार्य पूरा नही होने पर खेद व्यक्त करते पंचायत रोजगार सेवक का मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया है. कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को पत्र भेज बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत डब्ल्यूपीओ का कार्य तय समय सीमा में पूरा नहीं हुआ है. ग्राम पंचायत किशनपुर, तिलकपुर, भीरखुर्द, कटहरा, खानपुर के पंचायत रोजगार सेवक का अप्रैल माह का मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया है. 15 मई तक निर्माण कार्य नहीं होने पर सभी पंचायत रोजगार सेवक का मई महीना के वेतन में 50फीसदी कटौती का निर्देश दिया. बीडीओ ने बताया है कि पूर्व में निर्देश दिया गया था कि पर्याप्त समय सीमा में सभी पंचायत रोजगार सेवक को निर्माण कार्य पूर्ण करना है. आठ मई तक उपरोक्त किसी भी पंचायत में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जो कार्य की लापरवाही व वरीय पदाधिकारी का आदेश की अवहेलना को दर्शाता है. बीडीओ ने स्वच्छता पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत गनगनिया, कमरगंज, मसदी, करहरिया, कुमैठा असियाचक, कटहरा, किसनपुर, खेरैहिया, महेशी, तिलकपुर व नवादा को पत्र प्रेषित कर वार्ड स्तरीय टीम व पंचायत स्तरीय टीम की सूची समर्पित करने का निर्देश दिया. बीडीओ ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र भेज कर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत पैदल रिक्शा एवं ई-रिक्शा मरम्मत नहीं करने पर कार्रवाई को लेकर पत्र भेजा है. ग्राम पंचायत मसदी, कमरगंज, किशनपुर, खानपुर, इंग्लिश चिचरौन, नयागांव, तिलकपुर,धांधी-बेलारी के पंचायत सचिव को 15 मई तक कार्य पूर्ण करने को निर्देशित किया. कार्य पूर्ण नहीं होने पर में मई का वेतन में 5% की कटौती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व कार्यक्रम के ससमय पूर्ण नहीं करने बीडीओ ने कार्रवाई करने को लेकर पत्र भेजा है. ग्राम पंचायत को कुमैठा व करहरिया में डब्ल्यूपीओ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जो लापरवाही व वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है. ग्राम पंचायत कुमैठा एवं करहरिया के पंचायत सचिव का मानदेय अप्रैल का स्थगित करते हुए 15 मई तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर मई माह का उक्त पंचायत सचिव का वेतन में 50 फीसदी की कटौती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.