बदहाल-ए-सिस्टम : योजनाएं बनती रहीं, लेकिन कागजों पर, धरातल पर हवा-हवाई
Updated at : 12 Oct 2019 8:34 AM (IST)
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भागलपुर : स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में शामिल भागलपुर में विकास की बात कई बार मन को दुख दे जाती है. जवाबदेहों की उपेक्षा, फाइलों के खेल व जनप्रतिनिधियों की चुप्पी अब भागलपुरवासियों पर भारी पड़ने लगी है. हालत यह है कि किसी भी तरह की घोषणा को अब लोग मजाक में लेेने लगे हैं. […]
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भागलपुर : स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में शामिल भागलपुर में विकास की बात कई बार मन को दुख दे जाती है. जवाबदेहों की उपेक्षा, फाइलों के खेल व जनप्रतिनिधियों की चुप्पी अब भागलपुरवासियों पर भारी पड़ने लगी है. हालत यह है कि किसी भी तरह की घोषणा को अब लोग मजाक में लेेने लगे हैं. कारण पूछने पर मुस्कुरा कर टाल जाते हैं. आज इसी का जवाब तलाशने की कोशिश की है ललित और मिहिर ने इन तीन घोषणाओं की पड़ताल कर. आप भी जाने कि क्या सच में वादे सिर्फ वादे ही हैं.
सिटी बस सेवा की बज गयी सीटी
भागलपुर पथ परिवहन निगम के पास नयी बसों का अभाव है. बस नहीं रहने के कारण कई सालों से भागलपुर-देवघर रूट पर चलने वाली बस सेवा भी एक साल से बंद है. अन्य रूट पर चलने वाली बसें भी पुरानी हैं. भागलपुर पथ परिवहन निगम ने भागलपुर में सिटी बस सेवा से लेकर अन्य जिलों के लिए और दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा चालू करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया था.
बस के रूट चार्ट और किलोमीटर की लिखित जानकारी फाइल बना कर भेजी गयी, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली. परिवहन निगम के पास बसों की भारी कमी है. बसों की खरीद को लेकर मुख्यालय में कई बार बैठकों का दौर भी चला लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. भागलपुर पथ परिवहन निगम आदेश के इंतजार में है.
आप भी ऐसी किसी योजना से हो रहे हों पीड़ित या हमें बताना चाहें तो वाट्सएप करें : 09973043745 पर
मुख्यालय के आदेश पर प्रपोजल बनाकर भेजा गया था, अभी तक इसी पर स्वीकृति आदेश नहीं आया है. आदेश आने पर हमलोग आगे की योजना पर काम करेंगे.
अशोक कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक,भागलपुर पथ परिवहन निगम
सूची व ठहराव की भेजी गयी थी विवरणी : भागलपुर से सिटी बस के परिचालन को लेकर उसके प्रस्तावित मार्ग और उस रास्ते के ठहराव की विवरणी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना के मुख्य प्रशासक को भेजा था. सिटी बस चलाने के लिए 29 जून 2018 को 20 बसों के लिए पत्र भेजा गया था.
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