बेगूसराय : रसीदपुर पंचायत में सड़क योजना पर सवाल, ग्रामीणों की शिकायत के बाद 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण
सड़क पर चल रही दोबारा योजना कार्य | Prabhat Khabar Network
बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड स्थित रसीदपुर पंचायत में पहले से बनी सड़क पर दोबारा 15वें वित्त आयोग की योजना चलाने और मुखिया के परिजनों के खातों में मजदूरी भेजने का गंभीर आरोप लगा है. ग्रामीणों की शिकायत पर बीडीओ अमित कुमार ने पंचायत सचिव को पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.
बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र की रसीदपुर पंचायत में सरकारी योजना के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि एक ही स्थान पर पहले मनरेगा योजना से सड़क निर्माण कराने के बाद उसी जगह पर अब 15वें वित्त आयोग योजना से दोबारा सड़क निर्माण कराया जा रहा है. मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अमित कुमार ने रसीदपुर पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है.
बीडीओ के अनुसार, ग्रामीणों की ओर से 15वें वित्त आयोग योजना के तहत कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की शिकायत की गई थी. शिकायत में बताया गया है कि रसीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या-4 में करीब 9 लाख 80 हजार 600 रुपये की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित प्राक्कलन, लागत और अन्य विवरण वाला कोई कार्य योजना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है.
पहले से बनी सड़क पर दोबारा योजना चलाने का आरोप
ग्रामीणों के आवेदन में यह मुख्य दावा किया गया है कि जिस स्थान पर वर्तमान में 15वें वित्त आयोग योजना से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उसी जगह पर करीब दो वर्ष पूर्व मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा चुका है. उस समय वर्तमान मुखिया ऊषा देवी की अनुशंसा पर करीब 4 लाख 81 हजार 094 रुपये की लागत से मिट्टी भराई और ईंट सोलिंग का कार्य कराया गया था.
ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से ही निर्मित सड़क पर दोबारा नई योजना दिखाकर सरकारी राशि की अवैध निकासी की जा रही है. शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मुखिया के परिजनों के खातों में मजदूरी भुगतान का दावा
इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मजदूरी भुगतान के तौर-तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि सड़क निर्माण योजना में वास्तविक मजदूरों के बजाय सीधे तौर पर मुखिया के पति और उनके पुत्रों के बैंक खातों में मजदूरी की राशि भेजी गई है.
शिकायत में दिए गए विवरण के अनुसार, मुखिया के पुत्र रौशन कुमार के खाते में 5,410 रुपये, विकास कुमार के खाते में 12,840 रुपये, प्रकाश कुमार के खाते में 15,689 रुपये तथा मुखिया के पति राज कुमार सिंह के खाते में 12,840 रुपये मजदूरी के रूप में भेजे जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है.
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ग्रामीणों का यह भी विशेष आरोप है कि मुखिया के पुत्र रौशन कुमार एक सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. ऐसे में एक सरकारी सेवक के खाते में मनरेगा या अन्य निर्माण कार्य की मजदूरी की राशि भेजे जाने को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इन सभी आरोपों की आधिकारिक जांच और अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश
शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने रसीदपुर पंचायत के संबंधित पदाधिकारी को पत्र जारी किया है. बीडीओ ने बताया कि पत्रांक 1080 और दिनांक 19 सितंबर के आलोक में योजना में पाई गई अनियमितता की शिकायत पर पंचायत सचिव को पत्र जारी किया गया है.
पंचायत सचिव को कड़े शब्दों में निर्देश दिया गया है कि वे मात्र 24 घंटे के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराएं. बीडीओ ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो इस मामले में आगे की कठोर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाएगा. फिलहाल, इस पूरे प्रकरण के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और ग्रामीणों की नजरें अब प्रशासन की जांच तथा पंचायत सचिव के जवाब पर टिकी हुई हैं.
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