बेगूसराय: परिहारा पंचायत में नाव की मांग तेज, दलित-महादलित परिवारों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

Author Vikash Kumar|Edited by Vikash Jha
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जिला परिषद सदस्य से समस्या सुनाते हुए दलित और महादलित परिवार के सदस्य

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Begusarai Flood Boat Demand : बेगूसराय के बखरी प्रखंड में बाढ़ और जलभराव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों तक जाने का रास्ता पानी में डूबने के कारण पर्चाधारी दलित और महादलित परिवारों ने प्रशासन से नाव की मांग की है. नाव नहीं होने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर खेती करने को मजबूर हैं.

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Begusarai Flood Boat Demand : बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड की परिहारा पंचायत के पर्चाधारी दलित एवं महादलित परिवारों ने बाढ़ के मौसम में आवागमन की गंभीर समस्या को देखते हुए नाव उपलब्ध कराने की मांग उठाई है. ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद जिला परिषद सदस्य ने ग्रामीणों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान युक्त आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) सन्नी कुमार सौरव को सौंपा.

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हर साल सावन-भादो में जलभराव से बनती है विकट स्थिति

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा पर्चाधारी दलित व महादलित परिवारों को आजीविका के लिए खेती योग्य जमीन तो दी गई है, लेकिन हर वर्ष सावन और भादो के महीने में क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. खेतों तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाने के कारण किसानों का आवागमन ठप हो जाता है.

पूर्व में डूबने से हो चुकी है दो लोगों की मौत

ग्रामीणों के अनुसार, नाव की व्यवस्था न होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी पार करके अपने खेतों तक जाना पड़ता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रास्ते से आवागमन के दौरान पूर्व में दो लोगों की डूबने से मौत भी हो चुकी है, इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से स्थायी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है.

दो नावों की तत्काल व्यवस्था करने की मांग

जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव ने कहा कि यह विषय केवल खेती-किसानी तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब दलित परिवारों की सुरक्षा और आजीविका से सीधे तौर पर जुड़ा है. उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि बाढ़ के मौसम को देखते हुए संबंधित स्थान पर तुरंत दो सरकारी नावों की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. ग्रामीणों को अब अनुमंडल प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक पहल की उम्मीद है.

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