बेगूसराय बाढ़ : तीन साल से अटकी 402 करोड़ की ड्रेनेज योजना, मेयर ने CM सम्राट चौधरी से जल्द मंजूरी देने की मांग
बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते सीएम सम्राट चौधरी
बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ और जल निकासी की गंभीर समस्याओं को हल करने का आग्रह किया है. उन्होंने 402.41 करोड़ की बहुप्रतीक्षित ड्रेनेज योजना को जल्द मंजूरी देने की मांग की है, जो तीन साल से अटकी हुई है.
Begusarai Drainage Plan : समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेगूसराय पहुंचने पर महापौर पिंकी देवी ने सीएम को बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में बाढ एवं जलनिकासी समेत विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र निराकरण करने का आग्रह किया है. महापौर पिंकी देवी ने समस्याओं संबंधित पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपी.
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5 प्रभावित वार्डों के लिए राहत की मांग
महापौर ने बताया कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ एवं जलनिकासी समेत कुछ ऐसी समस्या है जिसका शीघ्र समाधान करना अतिआवश्यक है. बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के पांचों वार्ड, वार्ड संख्या-चार, पांच, छह, 17 एवं 18 गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित होते हैं.
वर्तमान में इन क्षेत्रों के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है. जनहित में तत्काल बाढ़ प्रभावितों परिवारों के लिए सामुदायिक किचेन, तिरपाल आदि की व्यवस्था सहित मवेशियों के लिए पशुचारा उपलब्ध कराया जाने की मांग रखी.
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402.41 करोड़ की ड्रेनेज योजना पर जोर
साथ ही बेगूसराय नगर निगम में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर बिहार के निश्चय-2 के अंतर्गत स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्य से संबंधित 402.41 करोड़ रुपये की योजना जिसका डीपीआर बुडको, बेगूसराय द्वारा विभाग में समर्पित किया गया है. योजना की स्वीकृति हेतु अपने स्तर से संबंधित विभाग को निदेशित करने का आग्रह किया है.
सीवरेज योजना व एसटीपी चालू करने का आग्रह
सीवरेज योजना के तहत जल्द से जल्द हाउस कनेक्शन कराकर एसटीपी चालू कराने की भी मांग रखी.
3 वर्षों से लटकी डीपीआर फाइल पर ध्यानाकर्षण
विदित हो कि शहर में वर्षों से बड़े छोटे नाले का जाल तो बिछा हुआ है, परंतु आउटलेट नही रहने के कारण दर्जनों वार्ड में जलजमाव की समस्या है. महापौर पिंकी देवी ने अपने प्रयास से जलनिकासी के लिए मास्टर प्लान की डीपीआर बनवाकर विभाग में भेजा है, परंतु तीन वर्षों से योजना की फाइल नगर विकास एवं आवास विभाग में लटका पड़ा है, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इसको लेकर महापौर लगातार आग्रह करती रही है, आश्वासन मिलता है, परंतु फाइल आगे खिसक ही नहीं रही है.
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