बांका नगर निकाय में गरीब वंचित वर्गों को मिलेगा आवास

नगर परिषद बांका से भेजा जा रहा है नया प्रस्ताव, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप लाभुकों को दिया जा रहा है.

नगर परिषद बांका से भेजा जा रहा है नया प्रस्ताव, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप लाभुकों को दिया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ फोटो 10 बांका 7 आवास निर्माण के लिए महिला लाभुक को स्वीकृति पत्र सौंपते नगर परिषद के सभापति, 8 नवनिर्मित मकान के साथ लाभुक बांका. शहरी क्षेत्र में गरीब, वंचित और गरीबी रेखा में आने वाले वैसे परिवार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द मुहैया कराया जा रहा है. जिनके पास मिट्टी के मकान हैं या रहने के लिए कोई मकान नहीं है. उसे इस योजना से आच्छादित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 अंतर्गत जिले में 1016 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली थी. जिसमें लक्ष्य के अनुरुप लाभुकों को लाभ दिया जा रह है. इसी कड़ी में सोमवार को भी नगर परिषद के सभापति अनिल कुमार सिंह ने आवास योजना के लाभ से संबंधित कागजात महिला लाभुक को सौंपा. वहीं बताया जा रहा है कि लाभुकों की संख्या को देखते हुए नगर परिषद बांका जल्द ही आवास योजना से संबंधित नया प्रस्ताव विभाग को भेजेगी. सर्वे व आवेदन के माध्यम से वैसे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है. इन सभी को चालू वित्तीय वर्ष में राज्य मुख्यालय से स्वीकृति की संभावना है. 70 डिफाॅल्टर लाभुक पर होगा सर्टिफिकेट केस नगर परिषद के मुताबिक, 2015 से 2023 तक कुल 1016 आवास की स्वीकृति दी गयी है. इनमें से 863 प्रथम किस्त, 715 को दूसरी किस्त और 602 लाभुकों को तीसरी किस्त जारी कर दी गयी है. कार्य प्रगति के अनुसार लाभुक को राशि दी जाती है. प्रथम किस्त के रुप में 50 हजार, ढलाई के पहले 1 लाख और ढलाई पूर्ण होने के बाद 50 हजार यानी एक लाभुक को कुल 2 लाख रुपये सीधे खाते में भुगतान की जाती है. अबतक 526 आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है. हालांकि इसमें 60-70 डिफाॅल्टर लाभुक भी चिन्हित किये गये हैं, जो राशि लेने के बाद घर नहीं बना रहे हैं. उन्हें डाक व विभागीय स्तर से सीधे घर पर नोटिस भेज दिया गया है. जल्द ही उन्हें लाल नोटिस जारी किया जायेगा. इसके बाद भी वह घर का निर्माण नहीं करते हैं तो सरकारी राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. कहते हैं सीटी मैनेजर केंद्र व राज्य अंतर्गत आवास निर्माण के लिए लगातार योजनाएं स्वीकृत हो रही है और इसका लाभ भी मिल रहा है. कुछ डिफाॅल्टर लाभुक भी चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें लाल नोटिस जारी किया जा रहा है. यदि इसके बाद भी वह आवास का निर्माण पूर्ण नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट केस दर्ज की जायेगी. अमरजीत कुमार, सीटी मैनेजर कहते हैं नगर परिषद सभापति नगर परिषद क्षेत्र में लगातार आवास निर्माण का लाभ जरुरतमंद को नियमानुसार दिया जा रहा है. नया प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है. उन सभी परिवारों को पक्का छत दिया जायेगा, जिनके पास गरीबी की वजह से मकान नहीं हैं. अनिल कुमार सिंह, सभापति, नगर परिषद, बांका