अमरपुर में 4025 राशन कार्डधारियों को नोटिस, जवाब नहीं देने पर हो सकता है कार्ड रद्द
अपने कार्यालय वैश्म में जानकारी देते एमओ. | Prabhat Khabar Network
Ration Card Alert : अमरपुर प्रखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है. 4025 संदिग्ध राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके जवाब संतोषजनक न होने पर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे.
Ration Card Alert : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए अमरपुर प्रखंड में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है. विभागीय जांच में संदिग्ध पाए गए 4025 राशन कार्डधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज नहीं देने पर राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
4025 संदिग्ध राशन कार्डधारियों को जारी हुआ नोटिस
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संदिग्ध राशन कार्डधारियों की सूची के आधार पर अमरपुर प्रखंड के 4025 लाभुकों को चिह्नित किया गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय ने सभी संबंधित कार्डधारियों को कारण-पृच्छा नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के बाहर भी इस संबंध में नोटिस चस्पा कर लोगों को सूचना दी गई है.
26 जुलाई तक देना होगा स्पष्टीकरण
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविन्द्र शर्मा ने बताया कि नोटिस में लाभुकों को 26 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है. यदि संबंधित व्यक्ति वास्तव में पात्र हैं, तो उन्हें आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, पात्रता से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण पत्र कार्यालय में जमा करना होगा.
जवाब नहीं देने पर रद्द होगा राशन कार्ड
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई लाभुक आवश्यक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो विभाग यह मान लेगा कि संबंधित व्यक्ति अपने राशन कार्ड की वैधता सिद्ध नहीं कर सका. ऐसी स्थिति में नियमानुसार उसका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
पात्र लाभुकों तक ही पहुंचेगा सरकारी लाभ
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविन्द्र शर्मा ने कहा कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी. प्राप्त दस्तावेजों और स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. विभाग का उद्देश्य किसी पात्र लाभुक को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्यान्न और अन्य योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे.
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