हादसे के बाद भी नहीं थमा सिलसिला, चरकापाथर स्कूल में फिर ओवरलोड ऑटो से ढोये जा रहे बच्चे, कार्रवाई की मांग
ऑटो पर सवार स्कूली बच्चे. | Prabhat Khabar Network
चरकापाथर स्कूल में बच्चों को ओवरलोड ऑटो में ले जाने का सिलसिला जारी है, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बांका के जयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संत जोसेफ विद्यालय, चरकापाथर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है. स्थानीय टेंपो चालकों द्वारा ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल लाने-ले जाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है. इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गयी है.
हादसे में घायल हो चुका है छात्र
बताया जाता है कि जिस ऑटो से खैरखुट्टी गांव निवासी मोहन यादव का पुत्र, जो चतुर्थ वर्ग का छात्र है, चोटिल हुआ था, उसी तरह ऑटो से बच्चों को ढोने का सिलसिला फिर जारी है. हादसे के बाद परिजनों ने छात्र का इलाज कराया था. इसके बावजूद ओवरलोड ऑटो से स्कूली बच्चों की आवाजाही जारी रहने से ग्रामीणों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगायी गयी, तो दोबारा गंभीर दुर्घटना हो सकती है.
अधिकांश ऑटो के कागजात भी फेल होने का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चों को ढोने वाले अधिकांश ऑटो के जरूरी कागजात भी फेल हैं. कई चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की बात कही जा रही है. ग्रामीणों का सवाल है कि यदि बिना जरूरी कागजात और लाइसेंस के ऑटो का परिचालन हो रहा है, तो संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.
स्कूल प्रबंधन ने जिम्मेदारी अभिभावकों पर बतायी
संत जोसेफ विद्यालय, चरकापाथर के प्राचार्य फादर पॉल ने बताया कि जो बच्चे ऑटो से स्कूल आते हैं, उसकी जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की होती है. उन्होंने कहा कि स्कूल की ओर से नियमानुसार बस के माध्यम से बच्चों को स्कूल लाया और घर पहुंचाया जाता है.
पहले कार्रवाई के बाद फिर शुरू हुआ ओवरलोडिंग
स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों ने मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई की मांग की है. लोगों ने बताया कि पूर्व में प्रभात खबर द्वारा इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किये जाने के बाद कुछ दिनों तक स्कूली बच्चों को ओवरलोड कर ऑटो से ढोने पर रोक लगी थी. लेकिन मामला शांत होते ही फिर से वही स्थिति बन गयी है. ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से नियमित जांच कराने और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है.
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