बगहा के लोग लो वोल्टेज से परेशान, विभाग को विद्युत ग्रिड के लिए नहीं मिल रहा जमीन
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बिहार के बगहा के लोग लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं. लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए दो ग्रिड के निर्माण को लेकर विद्युत प्रमंडल की ओर से विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. मगर निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है. भूमि को ले कार्यपालक अभियंता ने संबंधित पदाधिकारी को पत्र भेजा है.
भूमि के अभाव में बगहा में प्रस्तावित ग्रिड का निर्माण नहीं हो पा रहा है. जिस कारण लोगों को लो वोल्टेज की परेशानी से जूझना पड़ रहा है. बगहा को रामनगर ग्रिड से बिजली आपूर्ति होती है. रामनगर से बगहा की दूरी करीब 40 किलोमीटर होने के कारण बगहा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. लो वोल्टेज के कारण लोग बिजली रहते हुए भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हो रहा हैं. इस बारे में इलाके के लोगों ने विभाग को लिखित शिकायत भी की है. हालांकि अभी लोगों की समस्या का सामाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है.
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बगहा से रामनगर की दूरी अधिक होने के कारण यहां के लोगों को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता है. वहीं दूसरी ओर फॉल्ट की स्थिति में बिजली कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बिजली सप्लाई में तकनीकी गड़बड़ी आने पर बिजली कर्मियों को सबसे अधिक परेशानी होती हैं. जिससे काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है. जिस कारण विद्युत मंडल बगहा को नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से आपूर्ति देने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. वो वोल्टेज के कारण परेशान इलाके के लोगों का कहना है कि उससे उनके दैनिक काम के साछ व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. मगर लिखित शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
बगहा विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु का कहना है कि बगहा में विद्युत ग्रिड बनाने को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है. जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है. लेकिन अभी तक भूमि का आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है. जिस कारण नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली देने में विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से पोखरभिंडा या फिर चीनी मिल के आसपास भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गयी है. लेकिन अंचल प्रशासन की ओर से अभी तक प्रस्तावित ग्रिड के लिए भूमि का प्रस्ताव विभाग को नहीं सौंपा गया है. जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है.
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