बारुण प्रशासन का सख्त एक्शन, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए दिया अल्टीमेटम

Aurangabad News: औरंगाबाद जिले के सुन्दरगंज मुख्य मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. बारुण अंचलाधिकारी (सीओ) मंजेश कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को क्षेत्र में माइकिंग कराकर अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है.

Aurangabad News ( बारुण से राजू रंजन की रिपोर्ट की रिपोर्ट) :
सुन्दरगंज मुख्य मार्ग पर लगातार लग रहे भीषण ट्रैफिक जाम और इससे आम जनता को होने वाली रोजमर्रा की परेशानियों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बारुण अंचलाधिकारी (सीओ) मंजेश कुमार के निर्देशानुसार शुक्रवार को सुन्दरगंज में लाउडस्पीकर के माध्यम से सघन माइकिंग कराकर सभी अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है. अंचलाधिकारी मंजेश कुमार ने बताया कि मुख्य सड़क के किनारे कई रसूखदार और स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से ठेला, गुमटी, पक्का और कच्चा निर्माण कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है. इस वजह से सड़कों की चौड़ाई काफी कम हो गई है और आए दिन वहां गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है.

कच्चे निर्माण को 2 और पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम

अंचलाधिकारी मंजेश कुमार ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि सभी अतिक्रमणकारी समय रहते खुद ही अपना अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा. प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, सड़क किनारे से कच्चा मकान, ठेला और गुमटी स्वतः हटाने के लिए महज दो दिनों का समय दिया गया है. वहीं, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण या बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली है, उन्हें इसे ढहाने के लिए सात दिनों की कड़ी समय-सीमा (अल्टीमेटम) दी गई है.

लापरवाही बरतने पर चलेगा बुलडोजर, कार्रवाई का पूरा खर्च भी वसूलेगा प्रशासन

सीओ मंजेश कुमार ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दी गई समय-सीमा के भीतर लोग स्वतः अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के मौके पर जेसीबी (बुलडोजर) चलाकर सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा. प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी स्तर से अतिक्रमण हटाने की इस दंडात्मक कार्रवाई में जो भी प्रशासनिक खर्च आएगा, उसकी वसूली भी कानूनी रूप से जुर्माना के तौर पर संबंधित अतिक्रमणकारियों से ही की जाएगी. प्रशासन की इस सख्त मुनादी और चेतावनी के बाद से अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.