औरंगाबाद: एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा की अपराध समीक्षा बैठक, 300 दिन से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश

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बैठक में शामिल पुलिस अधिकारी | Prabhat Khabar Network

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औरंगाबाद के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने शुक्रवार को अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में 300 दिनों से अधिक पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया. फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और मालखानों के भौतिक सत्यापन के भी निर्देश दिए गए.

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Aurangabad News: औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने शुक्रवार को जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों एवं अंचल निरीक्षकों के साथ जून माह की अपराध समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों की प्रगति तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई.

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300 दिन से लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

बैठक में 300 दिनों से अधिक समय से लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा हत्या के मामलों, उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम से जुड़े कांडों की प्रगति, स्पीडी ट्रायल के तहत मामलों के त्वरित निष्पादन तथा न्यायालय से जारी सम्मन और वारंट के शत-प्रतिशत निष्पादन की समीक्षा की गई.

फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी तेज करने के निर्देश

एसपी ने मई और जून माह के अंतिम प्रपत्रों के निष्पादन, थानावार गिरफ्तारी की स्थिति तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान की भी समीक्षा की. उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

मालखानों का होगा भौतिक सत्यापन

बैठक में सभी थाना एवं इकाइयों के मालखानों का भौतिक सत्यापन कराने, जब्त सामग्री का अद्यतन अभिलेख रखने तथा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे जाने वाले लंबित नमूनों को शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया. एसपी ने कहा कि अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और वैज्ञानिक साक्ष्यों की समय पर जांच से मामलों के सफल निष्पादन में तेजी आएगी.

समन्वय से अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया होगी मजबूत

पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने तथा न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया. बैठक में अनुसंधान की गुणवत्ता और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया.

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