जिले के 67042 उपभोक्ताओं को मिला शून्य बिजली बिल

Updated at : 12 Aug 2025 6:28 PM (IST)
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जिले के 67042 उपभोक्ताओं को मिला शून्य बिजली बिल

जिले के 67042 उपभोक्ताओं को मिला शून्य बिजली बिल, मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिले में 54 जगहों पर हुआ कार्यक्रम

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औरंगाबाद शहर. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया. औरंगाबाद जिले में यह कार्यक्रम अनुग्रह नगर भवन में विद्युत विभाग के तत्वावधान में भव्य रूप से आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम श्रीकांत शास्त्री ने की. उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, जिला कार्यव्ययन कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, रेडक्रॉस चेयरमैन सतीश कुमार सिंह व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. जिले में 54 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं विशेषकर 125 यूनिट पर पूर्ण अनुदान योजना की जानकारी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और उन्हें योजना से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना था. जिले में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 374687 है. 11 अगस्त तक 96867 उपभोक्ताओं का बिल निर्गत किया गया है. इसमें से 125 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले 67042 उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिला है. राज्य स्तरीय इस संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं लाइव बेवकास्टिंग पूरे बिहार में किया गया, ताकि सभी जिलों एवं चयनित स्थलों के उपभोक्ता उसी समय मुख्यमंत्री की बात सुन सकें और योजना के लाभ को समझ सकें. नगर भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिले के 54 चयनित स्थलों पर भी सीधा प्रसारण से जुड़ने की व्यवस्था की गयी थी. इन सभी स्थानों पर बड़ी स्क्रीन, साउंड सिस्टम एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की विशेष व्यवस्था की गयी, जिससे उपस्थित उपभोक्ता निर्बाध रूप से संवाद कार्यक्रम का लाभ उठा सकें. कार्यक्रम के सुचारू संचालन व सुरक्षा के लिए सभी स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी.

योजना की बतायी गयी विशेषता

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है. उन्होंने बताया कि 125 यूनिट पर पूर्ण अनुदान योजना लाखों परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी और इससे उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल लगभग समाप्त हो जायेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिलिंग एवं मीटरिंग प्रणाली को भी तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया गया है.

ऊर्जा क्षेत्र में मील का पत्थर होगा साबित : डीएम

डीएम ने कहा कि यह योजना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी. इससे न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ घटेगा, बल्कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता भी बढ़ेगी. मुख्य कार्यक्रम के दौरान डीएम ने प्रतीक स्वरूप चयनित लाभार्थियों को शून्य बिजली बिल की रसीद प्रदान की, जिसे उपस्थित उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया. इस मौके पर अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी, नगर पर्षद अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता, विद्युत अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार, इंद्रजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार गुप्ता, तेजप्रताप सिंह, निखिलेश कुमार, पंकज कुमार के अलावा वार्ड पार्षद मंजरी सिंह, रंजय अग्रहरि, छोटू चौधरी, अमित गुप्ता, अमित अखौरी सहित बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता मौजूद थे. कार्यक्रम में उपस्थित उपभोक्ताओं ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यह योजना उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाली है. उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया.

योजना से ग्रामीणों को मिली आर्थिक राहत

कुटुंबा.

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल जन संवाद किया. इसके लिए कुटुंबा प्रखंड कार्यालय परिसर के बहुउद्देशीय भवन, पंचायत सरकार भवन कुटुंबा,दधपा व रिसियप में कार्यक्रम प्रसारित किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली जुलाई से सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जाने लगी है. अब प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली खपत पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. ऐसे में पूरे प्रदेश में 1.89 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी. सीएम ने कहा कि सभी गांव व टोले में बिजली पहुंचायी गयी है. विदित हो कि राज्य सरकार की इस नयी पहल से बिजली बिल में होने वाले खर्च से निजात मिलेगी. इस दौरान बीस सूत्री अध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार, विद्युत जेई प्रिय कंचन कुमार निराला, एमआरटी के एसडीईओ वीरेंद्र कुमार राम, असैनिक एसडीईओ अखिलेश्वर कुमार के साथ-साथ पंसस प्रतिनिधि कंचन गुप्ता, पूर्व पंसस चुनमुन सिंह आदि उपस्थित थे.

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