आरा में सड़कों पर उतरे शिक्षक, शिक्षा बचाओ के नारे के साथ सरकार से रखीं 7 मांगें

Ara Teachers Padyatra : बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने सात सूत्री मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली. 'शिक्षा बचाओ, देश बचाओ' का संदेश देते हुए शिक्षकों ने सरकार से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की. आगामी 9 अगस्त से बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है.

Arrah Teachers Padyatra : आरा में मंगलवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट भोजपुर और एनडब्ल्यूएफटी महिला शिक्षिका संघ गोप गुट भोजपुर के संयुक्त बैनर तले राज्यस्तरीय निर्णय के अनुरूप पदयात्रा आयोजित की गई. कार्यक्रम की शुरुआत जेपी मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इसके बाद शिक्षकों ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में पदयात्रा निकाली.

शिक्षा बचाओ, देश बचाओ का दिया संदेश

पदयात्रा के दौरान शिक्षकों ने "शिक्षा बचाओ, देश बचाओ" के नारे लगाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग उठाई. शिक्षकों का कहना था कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार को शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हित सुरक्षित रह सकें.

बड़ी संख्या में शिक्षक हुए शामिल

कार्यक्रम में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट भोजपुर के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार विमल ने जेपी मूर्ति पर माल्यार्पण किया. इस दौरान महासंघ गोप गुट भोजपुर के जिलाध्यक्ष रामानंद सिंह, जिला सचिव सुमन जी, अवधेश पासवान, राजाराम प्रियदर्शी, मनोज किरन, धर्म कुमार, मनीष कुमार, कमलेश कुमार, केदारनाथ सिंह, अरविंद कुमार, अल्का कुमारी, अंजु कुमारी, सुरेंद्र कुमार, रामाकांत, प्रभात कुमार, मदन कुमार, मंटू कुमार, संजय कुमार और राम लखन सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे.

9 अगस्त और 25 सितंबर के आंदोलन का ऐलान

शिक्षक नेताओं ने बताया कि आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर एनपीएस और यूपीएस समेत अन्य मुद्दों को लेकर "भारत छोड़ो" कार्यक्रम का आयोजन जेपी मूर्ति परिसर में महासंघ गोप गुट भोजपुर और ऐक्टू के संयुक्त बैनर तले किया जाएगा. इसके अलावा 25 सितंबर को जिला स्तरीय मांगों के समर्थन में राज्यस्तरीय भूख हड़ताल भी आयोजित की जाएगी.

क्या है आगे की रणनीति

शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास जारी रहेगा.