डीएम विनोद दूहन ने ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, गुणवत्ता में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

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अधिकारियों नो निर्देश देते जिलाधिकारी | Prabhat Khabar Network

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अररिया के जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जलजमाव और गड्ढों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं.

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अररिया के जिला पदाधिकारी (DM) विनोद दूहन की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग (अररिया एवं फारबिसगंज प्रमंडल) के अधीन संचालित विकास योजनाओं और सड़क निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई. समाहर्नाले में आयोजित इस बैठक में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता मुख्य रूप से मौजूद रहे. बैठक में डीएम ने निर्माणाधीन और अनुरक्षण (Maintenance) के तहत आने वाली सड़कों की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया.

कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी कनीय और सहायक अभियंताओं को अपने-अपने कार्यक्षेत्र का नियमित दौरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित तकनीकी मानकों और उच्च गुणवत्ता के अनुरूप ही पूरे होने चाहिए.

डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि विकास कार्यों और सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जलजमाव और सड़क मरम्मत पर जोर

हालिया वर्षा के कारण जिन सड़कों और इलाकों में जलजमाव (Waterlogging) या गड्ढों की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां डीएम ने तत्काल मरम्मत और सुधारात्मक कार्य शुरू करने का आदेश दिया.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनुरक्षण अवधि (Maintenance Period) के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत संबंधित संवेदकों (Contractors) से समय सीमा के भीतर कराई जाए, ताकि आम जनता को आवागमन में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े.

लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

डीएम विनोद दूहन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदकों के कार्यों की निरंतर निगरानी करें.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई संवेदक कार्य में ढिलाई बरतता है या घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए.


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