अररिया में जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कमान: DM ने की समीक्षा बैठक

PDS Supply Task Force: अररिया जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की एक कड़क समीक्षा बैठक संपन्न हुई. जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी पर पूरी तरह नकेल कसने के उद्देश्य से डीएम ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को हर महीने की 30 तारीख तक खाद्यान्न वितरण शत-प्रतिशत पूरा करने तथा पेंडिंग ई-केवाईसी (e-KYC) को युद्धस्तर पर निपटाने का कड़ा निर्देश जारी किया है.

अररिया से पंकज कुमार की रिपोर्ट

PDS Supply Task Force: सीमांचल के अररिया जिला प्रशासन ने गरीब और कनिष्ठ-वरिष्ठ राशन कार्ड धारकों तक पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अपनी प्रशासनिक कड़ियां मजबूत कर दी हैं. समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की उच्च स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी विनोद दूहन ने खाद्यान्न के उठाव, प्रखंडवार वितरण, नए राशन कार्डों के सृजन और डीलर स्तर पर होने वाली विसंगतियों की सघन समीक्षा की. बैठक के दौरान जून 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों को खंगालते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कमान संभाली कि जन वितरण प्रणाली की कड़ियों में किसी भी स्तर पर कोताही या कली-मजदूरों के हक की हकमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मई में 90% तो जून में हुआ 73% वितरण; 20 तारीख तक डीलर को अनाज देने का रोस्टर

• प्रखंडवार वितरण की लाइव स्थिति: समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में मई माह का राशन वितरण 90.52 प्रतिशत तथा चालू जून माह का वितरण अब तक 73.56 प्रतिशत संधारित किया जा चुका है.
• नरपतगंज उठाव विवाद का निपटारा: नरपतगंज प्रखंड में खाद्यान्न उठाव में हुई देरी पर जब डीएम ने कड़ा रुख अपनाया, तो विभागीय कप्तानों ने बताया कि स्थानीय गोदामों में मजदूरों द्वारा कार्य बंद (हड़ताल) किए जाने से तकनीकी विसंगति उत्पन्न हुई थी, जिसका अब सर्वसम्मति से समाधान कर लिया गया है.
• परिवहन का नया डेडलाइन: जिला प्रबंधक (बिहार राज्य खाद्य निगम) को कड़क निर्देश दिया गया है कि वे ट्रांसपोर्टिंग ठेकेदारों के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से सभी पीडीएस (PDS) दुकानों तक अनाज की डिलीवरी सुनिश्चित कराएं, ताकि 30 तारीख तक उपभोक्ताओं के बीच वितरण की कड़ियां पूरी हो सकें. बता दें कि जून 2026 का एसआईओ (SIO) डिस्पैच 97.12 प्रतिशत मुस्तैद कर लिया गया है.

विदेशी नागरिकों की एंट्री रोकने के लिए बनेगी 6 सदस्यीय जांच समिति

“फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए अररिया डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है. नए राशन कार्ड के निर्माण, त्रुटि संशोधन और अपात्रों के कार्ड रद्दीकरण (Cancellation) के आवेदनों की पारदर्शी स्क्रूटनी के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृत्व में एक 06 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने का जिम्मा सौंपा गया है.”

यह उच्च स्तरीय समिति स्थानीय जनप्रतिनिधियों और फील्ड कप्तानों के भौतिक सत्यापन के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में किसी विदेशी नागरिक या अवैध घुसपैठिए का नाम भारतीय राशन कार्ड की सूची में शामिल न होने पाए.

12.65% ई-केवाईसी अभी भी लंबित; अफसरों को मिला ‘प्रतिदिन 50’ का टारगेट

विभाग / समीक्षा का विषय	वर्तमान प्रगति सूचकांक	डीएम द्वारा जारी नया कड़क निर्देश
ई-केवाईसी (e-KYC) कड़ियां	12.65% मामले अभी भी पेंडिंग	हर आपूर्ति निरीक्षक रोजाना न्यूनतम 50 लाभुकों का e-KYC ऑन-स्पॉट पूर्ण कराएं.
डेटा मिसमैच विसंगति	आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम अलग होना	ऐसे सभी लाभुकों की अलग से सूची (डेटाबेस) तैयार कर तकनीकी सुधार करने का आदेश.
डीलर दुकानों की जांच	परख ऐप (Parakh App)	सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (M.O.) प्रत्येक सप्ताह दुकानों का औचक निरीक्षण संधारित करें.

अंगूठा मिलान में गड़बड़ी करने वाले डीलरों की रद्द होगी अनुज्ञप्ति

बैठक के अंतिम सत्र में जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) को निर्देशित किया कि जो भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) लाभुकों की आधिकारिक सूची प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं या पॉस (POS) मशीन पर अंगूठा मिलान (बायोमेट्रिक कड़ियों) में हेराफेरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कारण-पृच्छा (शो-कॉज) की कार्रवाई की जाए. अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित वेंडरों की अनुज्ञप्ति (Licence) को तुरंत सस्पेंड कर विधिक कमान कसी जाएगी. इसके अतिरिक्त, सस्पेंडेड राशन कार्ड सदस्यों के डेटा को शत-प्रतिशत अपडेट करने और पारदर्शी कड़ियों को मुस्तैद करने के लिए सभी महकमों को एक टीम के रूप में समन्वित होकर काम करने का कड़ा संदेश दिया गया.