प्लस टू स्कूल बारुदह में घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, JE ने काम रोकने का दिया आदेश

अररिया जिले के बारुदह प्लस टू स्कूल में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होने से ग्रामीणों में रोष है. बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर हो रहे इस निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कनीय अभियंता ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है.

अररिया जिले के सिकटी प्रखंड अंतर्गत आमगाछी पंचायत स्थित प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय बारुदह में बन रहे अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य में घोर अनियमितता का मामला सामने आया है. शुक्रवार को आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर संवेदक (ठेकेदार) और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी व विरोध-प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर मानक के विपरीत तीन नंबर ईंट, कम गुणवत्ता वाली सीमेंट और मिट्टी युक्त बालू का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है.

प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास और वर्ग कक्ष का हो रहा निर्माण

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय परिसर में प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास और अतिरिक्त वर्ग कक्षों के लिए तीन भवनों का निर्माण कराया जा रहा है:

• प्राक्कलन बोर्ड नदारद: ग्रामीणों का आरोप है कि पारदर्शिता छिपाने के लिए निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का प्राक्कलन (एस्टीमेट) बोर्ड नहीं लगाया गया है, ताकि लोगों को निर्माण सामग्री के तय मानकों की जानकारी न मिल सके.
• विरोध पर मुंशी का जवाब: जब स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री के प्रयोग पर आपत्ति जताई, तो निर्माण स्थल पर मौजूद मुंशी ने कहा कि यह कार्य कनीय अभियंता (JE) की मंजूरी के बाद ही कराया जा रहा है.

प्रदर्शन में शामिल मुख्य ग्रामीण

विरोध प्रदर्शन करने वालों में निधिनाथ कुमार मंडल, देव ना चौधरी, जय प्रकाश चौधरी, हरिबोध मंडल, रविन मंडल, प्रमोद मंडल, ओम मंडल, अभिषेक मंडल, ननदेव मंडल, पंकज मंडल, दिलीप मंडल, अरविन्द मंडल और आकाश मंडल सहित दर्जनों स्थानीय लोग शामिल थे.

"जांच होने तक निर्माण कार्य रोका गया" — कनीय अभियंता

प्रशासनिक पक्ष: भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता (JE) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है. ग्रामीणों द्वारा मिली शिकायत के आधार पर स्थल की जांच की जाएगी. यदि जांच में सामग्री की गुणवत्ता में कमी या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित निर्माण एजेंसी/संवेदक के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.