Airport In Bihar: बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार ने नया मुकाम हासिल कर लिया है. बीते दो दशकों में प्रदेश में हवाई संपर्क, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है. जहां 2005 में सिर्फ पटना और गया एयरपोर्ट से सीमित उड़ानें संचालित होती थीं, वहीं अब राज्य के कई शहरों में एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है.
आंकड़ों के मुताबिक, 2005-06 में बिहार के हवाई अड्डों से मात्र 4,788 विमानों की आवाजाही हुई थी, जिसमें 2.48 लाख यात्रियों ने सफर किया था. लेकिन 2023-24 में यह आंकड़ा 29,614 विमानों और 42.86 लाख यात्रियों तक पहुंच गया. यानी दो दशकों में हवाई यातायात छह गुना और यात्रियों की संख्या 17 गुना बढ़ गई.
तेजी से बढ़ रहे हैं बिहार के हवाई अड्डे
राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, वहीं नए एयरपोर्ट के विकास पर भी तेजी से काम चल रहा है. दरभंगा हवाई अड्डे की बात करें तो 2023-24 में यहां से 3,335 उड़ानों का संचालन हुआ और 5.26 लाख यात्रियों ने सफर किया. इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिस पर 245 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
इसके अलावा, नेपाल से सटे रक्सौल में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है, जिस पर 207 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सुपौल जिले के वीरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा. पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर भी काम तेज हो गया है, जहां मार्च 2025 से सिविल एन्क्लेव के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है.
बिहार सरकार पटना एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बिहटा में सिविल एन्क्लेव विकसित कर रही है, जिसकी अनुमानित लागत 459.99 करोड़ रुपये है और इसे 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
छोटे हवाई अड्डों का भी होगा विकास
राज्य सरकार भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डों के विकास पर भी काम कर रही है. इन सभी को उड़ान योजना के तहत छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है. बिहार सरकार ने 13 जनवरी 2025 को इन हवाई अड्डों के विस्तार को मंजूरी दी है.
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हर जिले को मिलेगा हवाई संपर्क
राज्य सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से बिहार के हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी स्थान हवाई अड्डे से 200 किलोमीटर से अधिक दूर न हो. इसके लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और हवाई अड्डों के विस्तार की प्रक्रिया को गति दी जा रही है.