पटना: केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सा मांगा जायेगा. इसके लिए 14वें वित्त आयोग को सर्वदलीय ज्ञापन दिया जायेगा. शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 14वें वित्त आयोग के लिए कई मांगें रखी गयीं. इस मौके पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आद्री के सदस्य सचिव डॉ शैबाल गुप्ता व निदेशक डॉ पीपी घोष ने कहा कि 12वें वित्त आयोग के बाद से सर्वदलीय ज्ञापन का असर वित्त आयोग पर पड़ा है. इससे आयोग द्वारा राज्य को कई लाभ भी मिले हैं.
विधानसभा एनेक्सी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के विकास के लिए दलीय मतभेदों को भूल कर वित्त आयोग को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है. 12वें वित्त आयोग के बाद से ही ऐसा होता आया है.
बिहार के विकास के लिए केंद्र की सहायता की जरूरत है. सभी दलों की सहमति से ज्ञापन तैयार किया गया है. मौके पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाजपा के विनोद नारायण झा, जदयू की ओर से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी व ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, भाकपा के राजेंद्र प्रसाद सिंह, माकपा के अरुण कुमार मिश्र, एसयूसीआइ के मणिकांत पाठक, बसपा के राज कुमार राम, रालोसपा के प्रो अभ्यानंद सुमन आदि मौजूद थे. इनके अलावा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के वी मुकुंद दास, केंद्रीय विश्वविद्यालय व व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे.
