पटना: आवास के लिए अब पासवान, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के भूमिहीनों को भी तीन-तीन डिसमिल जमीन दी जायेगी. राज्य कैबिनेट की मंगलवार की शाम हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.
अब तक इस योजना का लाभ महादलित व अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को ही मिलता था. राज्य सरकार के इस फैसले से भूमिहीन बड़ी आबादी को आवास के लिए जमीन उपलब्ध हो सकेगी. राज्य में अकेले पासवान जाति की 42 लाख से अधिक आबादी है.
इस निर्णय के मुताबिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पासवान, पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियों में भूमिहीनों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण करायेगा. तीन डिसमिल जमीन के लिए आवंटित राशि का10 प्रतिशत हिस्सा सर्वेक्षण पर खर्च किया जायेगा. सर्वे में आयी रिपोर्ट के बाद आवास के लिए जमीन मुहैया करायी जायेगी. कैबिनेट की बैठक में में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 657 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. जानकारी के अनुसार, बैठक में कृषि कैबिनेट की पुन: अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया. नयी अधिसूचना के बाद कृषि कैबिनेट का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो जायेंगे. बैठक में सीवरेज और जलापूर्ति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए 764 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. इसके अलावा दरभंगा, भागलपुर सहित चार शहरों के लिए 207 सिटी बसों की खरीदारी के नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया. जहानाबाद जिले के मखदुमपुर स्थित बराबर पहाड़ी में पर्यटन थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया. इस थाने में 26 पदों की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है.
सूत्रों ने बताया कि नये प्रखंड, अनुमंडल और जिलों के गठन के लिए गठित उपसमिति का पुनर्गठन किया गया है. इसमें पूर्व के सदस्य विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश मिश्र बने रहेंगे. राज्य में तकनीकी सेवा के कर्मियों के लिए आयोग के गठन को मंजूर किया गया है. बैठक में आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद, समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री या उपमंत्री की तरह आतिथ्य और आवास भत्ता देने का प्रावधान किया गया है.
