नयी दिल्ली : पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में हो रही देरी के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार से कहा है कि उनके और दूसरों के खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आरंभ की जाए.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आधिकारिक आग्रह किया है तथा इसके साथ मुंबई की एक अदालत द्वारा ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की प्रति भी भेजी है.
उन्होंने कहा, ‘‘ईडी ने अदालती वारंट के आधार पर ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है. एजेंसी की ओर से इस बात का संकेत दिया गया है कि वे जिस व्यक्ति की तलाश में हैं वो ब्रिटेन में है.” ललित मोदी कुछ भी गलत करने से इंकार करते रहे हैं. ईडी का दावा है कि ललित ने 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकार देने में बीसीसीआई-आईपीएल के साथ धोखाधड़ी की.
सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करते हुए ईडी के आग्रह पर गौर करेगा तथा ब्रिटेन और भारत के बीच की मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत पहल की शुरुआत पर फैसला करेगा.
निदेशालय चाहता है कि ललित आईपीएल से जुडे मामले की जांच में शामिल हों. उसने उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. इसी साल अगस्त में एजेंसी ने ललित के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल का रुख किया था, लेकिन वैश्विक पुलिस की ओर से अब तक वह नोटिस जारी नहीं किया गया.
