Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को राज्यसभा सांसद और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल को-ऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरपर्सन महुआ माजी के नेतृत्व में एफआईसीसीआई के पदाधिकारियों ने मुलाकात की. उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शा के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे. इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है.
झारखंड की बड़ी आबादी को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने बताया कि कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका की मुख्य स्त्रोत हैं. यहां संचालित दुकानों से दुकान में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी जुड़ी हुई है तथा यहां से होनेवाले व्यापार से राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है. राज्य में लाखों की संख्या में आवासीय भवन मालिकों को राहत मिलेगी. इन कठिनाइयों को देखते हुए ही देश के विभिन्न राज्यों में व्यावहारिक पॉलिसी के तहत अवैध संरचनाओं को रेगुलराइज किया गया है. यदि राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप किया जाए तो निश्चित ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है.
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एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री का प्रचार-प्रसार करेगा चैंबर
झारखंड चैंबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और शहरों को हरा-भरा रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री देने की जो नीति बनाई है, उसके प्रचार-प्रसार में झारखंड चैंबर पूरा सहयोग करेगा. चैंबर द्वारा इसे एक अभियान के रूप में चला जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और झारखंड चैंबर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत अन्य सदस्य मौजूद थे.
